दिल्ली में AAP के वोटर्स का नाम हटवा रही भाजपा, विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा आरोप
केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने अपने लेटरहेड पर वोट काटने के लिए आवेदन दिया है। पिछले 1-1.5 महीने में उन्होंने 11,000 लोगों के वोट काटने के लिए आवेदन दिया है और यह प्रक्रिया चल रही है। आवेदनों में कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो स्थानांतरित हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है।
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने पर चिंता जताई है। शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने भाजपा पर शाहदरा, जनकपुरी और लक्ष्मी नगर जैसे निर्वाचन क्षेत्रों से हजारों मतदाताओं को हटाने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ आवेदन दायर करने का आरोप लगाया।
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केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने अपने लेटरहेड पर वोट काटने के लिए आवेदन दिया है। पिछले 1-1.5 महीने में उन्होंने 11,000 लोगों के वोट काटने के लिए आवेदन दिया है और यह प्रक्रिया चल रही है। आवेदनों में कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो स्थानांतरित हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। हमारे लिए, इन सभी 11,000 आवेदनों की जांच करने के लिए, हमने 500 को यादृच्छिक रूप से जांचा... इन 500 में से, 372 वहीं (अपने पते पर) रह रहे थे... वे कहीं और स्थानांतरित नहीं हुए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब है कि उनकी सूची का 75% हिस्सा परेशान करने वाला है। जब हमने जांच की, तो इनमें से अधिकतर मतदाता AAP के मतदाता निकले। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि यदि आप एक विधानसभा क्षेत्र से 6% वोट कटवाते हैं, तो चुनाव कराने का क्या मतलब है? आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शाहदरा, जनकपुरी, लक्ष्मी नगर और अन्य विधानसभा सीटों पर हजारों वोटों को हटाने के लिए आवेदन दायर किए गए हैं। आप प्रमुख ने कहा, "भाजपा ने चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी संख्या में वोट हटाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन दायर किया है।"
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आप नेता ने आगे दावा किया कि शाहदरा, जिसे पिछले चुनाव में आप ने लगभग 5,000 वोटों के अंतर से जीता था, वहां उन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं जो बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि यह आगामी चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केजरीवाल ने चुनाव आयोग से सार्वजनिक जांच के लिए शाम तक मतदाता विलोपन से संबंधित सभी आवेदन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया। इससे नागरिकों को इन दावों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और चुनाव प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने की अनुमति मिलेगी।
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