BJP की बढ़ गई टेंशन! बजट से पहले नायडू और नीतीश ने सामने रखी बड़ी मांग, क्या पूरा कर पाएगी मोदी सरकार?
16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जेडी (यू) ने हाल के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां बीजेपी साधारण बहुमत से पीछे रह गई थी।
चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडी (यू) ने कथित तौर पर 2024 के केंद्रीय बजट से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 5.7 बिलियन डॉलर (लगभग 48,000 करोड़ रुपये) की इच्छा-सूची सौंपी है, जो 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश और बिहार ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सामने मांगों का एक बड़ा सेट प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि इसके अलावा, दोनों राज्य केंद्र से बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए आवंटित बिना शर्त दीर्घकालिक ऋण को लगभग दोगुना कर 1 लाख करोड़ रुपये करने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।
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16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जेडी (यू) ने हाल के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां बीजेपी साधारण बहुमत से पीछे रह गई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि नायडू और कुमार दोनों अपने राज्यों के लिए अतिरिक्त धन सुरक्षित करने के लिए अपने पदों का लाभ उठाएंगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले नायडू ने 1 लाख करोड़ रुपये (12 बिलियन डॉलर) से अधिक की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। अपनी मांगों पर जोर देने के लिए उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधान मंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।
नायडू के अनुरोधों में आंध्र प्रदेश की राजधानी, अमरावती और पोलावरम सिंचाई परियोजना के विकास के लिए धन शामिल है। वह विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और अमरावती में मेट्रो परियोजनाओं, एक हल्की रेल परियोजना और विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन के लिए भी समर्थन चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पिछड़े जिलों और रामायपट्टनम बंदरगाह और कडप्पा में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुदान मांगा है।
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इस बीच, बिहार नौ नए हवाई अड्डों, दो बिजली परियोजनाओं, दो नदी जल कार्यक्रमों और सात मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए धन की मांग कर रहा है। दोनों राज्य केंद्र से बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए बिना शर्त दीर्घकालिक ऋण को लगभग दोगुना कर 1 लाख करोड़ रुपये (11.98 बिलियन डॉलर) करने के लिए भी कह रहे हैं। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी।
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