PM मोदी के साथ बैठक में अमरिंदर सिंह ने दिया लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव
पंजाब में संक्रमण से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 151 लोग संक्रमित हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों के लिए स्वास्थ्य और राहत संबंधी कई उपाय भी सुझाए और उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों के लिए विशेष रियायतें देने को कहा।
दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शनिवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन कम दो सप्ताह तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 21 दिन का बंद है, जिसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करके बंद के संबंध में उनके विचार जाने। सिंह ने कहा कि पाबंदियों से लोगों को काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं लेकिन भारत कोई जोखिम नहीं उठा सकता।
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पंजाब में संक्रमण से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 151 लोग संक्रमित हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों के लिए स्वास्थ्य और राहत संबंधी कई उपाय भी सुझाए और उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों के लिए विशेष रियायतें देने को कहा। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों की दर अभी अनिश्चित है और देश को इससे पार पाने की लंबी लड़ाई लड़नी है। चीन और कई यूरोपीय देशों की हालत को देखते हुए बंद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में बताया कि पंजाब सरकार ने एक मई तक कर्फ्यू लगाने अथवा पूरी तरह बंद लागू करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। सभी शिक्षण संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य की बोर्ड परीक्षाएं भी अगले आदेश तक के लिए टाल दी गईं हैं। राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया कि राज्य में एक मई तक धारा 144 लागू है। बयान में कहा गया कि उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष जोखिम बीमे की मांग की, जिसमें पुलिसकर्मी, साफाई कर्मी और अन्य सभी कर्मचारी शामिल हैं, जो आजमाइश के इस वक्त में लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। उन्होंने संक्रमण के मामलों की जांच की संख्या बढ़ाने और तेजी से परीक्षण लिए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार करने के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग की। सिंह ने सुझाव दिया कि भारत सरकार गांव की पंचायतों और नगर पालिकाओं को आपदा राहत के लिए 14वें वित्त आयोग अनुदानों के इस्तमाल को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा उन्होंने किसानों को राहत देने वाले अनेक उपाय भी सुझाए।
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