दिल्ली के बाद अब किसानों का मिशन पंजाब, कांग्रेस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद पंजाब लौटे किसानों ने अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। पंजाब सरकार पर स्वीकृत मांगों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए, सात किसान और श्रमिक संघों ने रविवार को बठिंडा, मनसा, संगरूर, फरीदकोट, जालंधर, कपूरथला और अमृतसर जिलों में 10 स्थानों पर चार घंटे के लिए रेल यातायात बाधित कर दिया। बीकेयू एकता उग्रान ने विरोध का समर्थन किया। 23 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और उनकी कई मांगों को स्वीकार किया था।  पंजाब खेत मजदूर यूनियन के महासचिव लक्ष्मण सेवेवाला और मजदूर मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भगवंत समो ने चन्नी सरकार पर कानूनी से ज्यादा जमीन रखने वालों की पहचान करने वाले पत्र को वापस लेकर बड़े जमींदारों की रक्षा करने का आरोप लगाया।

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सेवेवाला ने कहा कि जिस तरह से सीएम की सुरक्षा में एक पुलिस उपाधीक्षक ने प्रदर्शनकारियों को मारा था, उससे साबित होता है कि "सीएम बदलने से कुछ नहीं बदला"। सरकार बेघरों को प्लॉट देने और हैंडओवर में देरी करने वालों को सजा देने पर राजी हो गई थी। यह बिल डिफॉल्टरों के बिजली कनेक्शन को बहाल करने और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में 25% श्रम कोटा के तहत 50,000 रुपये तक के ऋण की पेशकश करने के लिए भी सहमत हुआ था, जो गेहूं के अलावा सब्सिडी वाली दाल, चीनी और चाय की पत्तियां देते हैं। 

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दलितों पर अत्याचार के मामलों की जांच करने और आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ईश्वर सिंह के तहत एक पैनल ने शामलात की एक तिहाई जमीन उन्हें रियायती मूल्य पर देने और डमी नीलामी की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी।परिवार में एक कोविड की मृत्यु के मामले में उन्हें 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान भी करना था। कपास की फसल पर कीटों के हमले का मुआवजा 10% निर्धारित किया गया था।