CWC के बैठक में 3 प्रस्ताव पास, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछती है, तो सरकार नए नारे दे देती है। खड़गे ने शनिवार को हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जब भी विपक्षी दल इन बुनियादी मुद्दों को उठाते हैं तो सरकार जवाब देने के बजाय नए हथकंडे अपनाती है और नए नारे देती है। 'आत्मनिर्भर भारत', '5 ट्रिलियन इकोनॉमी', 'न्यू इंडिया 2022' और 'अमृतकाल' जैसे नारे दिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के नेताओं से लोगों को यह समझाने को भी कहा कि ऐसे नारों से देश में प्रगति नहीं होगी।

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खड़गे ने कहा कि आजकल सरकार 'तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था' का सपना बेच रही है। नारों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें जनता को समझाना होगा कि ये विफलताओं को छिपाने के नारे हैं। सरकार सोचती है कि वह आयोजनों और विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करके हिमालय जैसी विफलताओं को छिपा लेगी। 20 अगस्त को पुनर्गठन के बाद सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक में, खड़गे ने कई ज्वलंत मुद्दों को सूचीबद्ध किया, जाति जनगणना की मांग की और पार्टी को उसकी तत्काल चुनौती - आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की याद दिलाई। वहीं, खड़गे ने जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर बीजेपी के अतिउत्साह पर भी सवाल उठाया और कहा, 'हम सब देख रहे हैं कि जी20 के आयोजन के बाद सरकार किस तरह अपनी ही तारीफ में मशगूल है। दिल्ली में बारी-बारी से होने वाली जी20 बैठक पर 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए और अब ब्राजील को बारी-बारी से जी20 का नेतृत्व मिल गया है।'

3 प्रस्ताव हुए पास

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। पहला, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के देहांत पर शोक प्रस्ताव है, दूसरा मणिपुर पर शोक प्रस्ताव और तीसरा शोक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश की आपदा पर है। इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि सरकार से जो सहायता मिलनी है वह पर्याप्त मात्रा में मिले। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर रही है। विचार-विमर्श अभी भी चल रहा है... हम देश की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। देश के सामने आने वाले आर्थिक संकट और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरों में विभाजित किया जा सकता है जो देश के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव संविधान पर हमला है। हम इसे अस्वीकार करते हैं। यह संघवाद पर हमला है। इसके लिए कम से कम पाँच संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। 

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कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भाजपा जानती है कि उसके पास इन संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है। फिर भी अगर यह एक राष्ट्र, एक चुनाव की मृगतृष्णा को सामने रखता है, तो यह केवल ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने और झूठी कहानी गढ़ने के लिए है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिति पर हमारा मानना ​​है कि देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है. संघवाद को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है, राज्य सरकारों को बाधित किया गया है, राज्य सरकारों को राजस्व देने से इनकार कर दिया गया है या कम कर दिया गया है और राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन के रास्ते में बाधाएं खड़ी की गई हैं।