26/11 अटैक के गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की की मौत, लाल किले पर हमले में भी शामिल था

Makki
ANI
अभिनय आकाश । Dec 27 2024 3:18PM

2020 में एक पाकिस्तानी अदालत ने भी उसे आतंकी वित्तपोषण से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जनवरी 2023 में मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा वैश्विक आतंकवादी भी घोषित किया गया था।

मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के उप प्रमुख हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की शुक्रवार, 27 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से पाकिस्तान में मौत हो गई। मक्की पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनका लाहौर के एक निजी अस्पताल में उच्च शर्करा स्तर का इलाज चल रहा था। मई 2019 में मक्की को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और लाहौर में नजरबंद कर दिया गया। 2020 में एक पाकिस्तानी अदालत ने भी उसे आतंकी वित्तपोषण से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जनवरी 2023 में मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा वैश्विक आतंकवादी भी घोषित किया गया था।

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मक्की 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के लिए वित्तपोषण प्रदान करने में शामिल था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। आतंकवाद विरोधी अभियानों में कुल नौ आतंकवादी भी मारे गए और एक आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। मुंबई आतंकी हमले के अलावा, मक्की लाल किला हमले में शामिल होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारत में एक वांछित आतंकवादी भी था, जहां छह (एलईटी) आतंकवादियों ने 22 दिसंबर, 2000 को लाल किले पर हमला किया था और गोलीबारी की थी। 2018 में वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर अखबार के प्रधान संपादक शुजात बुखारी और उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या में भी मक्की का आतंकी संगठन लश्कर शामिल था।

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए कहा था, "सुरक्षा परिषद समिति आईएसआईएल (दाएश) के संबंध में प्रस्ताव 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसार, अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं ने इसके आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा में नीचे निर्दिष्ट प्रविष्टि को जोड़ने को मंजूरी दी संपत्ति जब्त, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के पैराग्राफ 1 में निर्धारित की गई है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाई गई है। 

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