Operation Cactus: देश बचा लीजिए... एक गुहार पर राजीव गांधी ने उतार दी तीनों सेना, भारत न होता तो मालदीव में आतंकवादियों का कब्जा होता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के तीन मंत्रियों द्वारा की गई भद्दी टिप्पणी के बाद इस पूरे मुद्दे ने राजनयिक रूप भी ले लिया। आम लोगों से लेकर सेलिब्रेटी तक की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। मालदीव में चीन के करीबी मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी अभियान जोर पकड़ने लगा है। जिसकी बानगी हालिया सरकार के सैनिकों को वापस बुलाने, समझौता आगे नहीं बढ़ाने जैसे कदम के रूप में देखने को मिली है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि जिस मुल्क के टूरिज्म पर ये लोग इतना नाज करते हैं वो कभी इतना आगे न बढ़ता अगर भारत दृढ़ता से भारत मालदीव के पीछे खड़ा न होता। भारत उन चुनिंदा मुल्कों में से एक था जिसने मालदीव आजादी के बाद से लेकर आज तक यानी पिछले 60 सालों में हर परिस्थिति में मदद की है। फिर चाहे वहां के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हो, 1988 के तख्तापलट को रोकना हो, या 2004 की सुनामी में मालदीव की मदद करना हो या फिर मालदीव के व्यापार को आगे बढ़ाना हो। हर जगह भारत ने आगे बढ़कर मालदीव की मदद की है। यही नहीं साल 2014 में जब मालदीव के वाटर ट्रिटमेंट प्लांट में आग लगने के बाद मालदीव के लोग प्यासे मर रहे थे। उस जगह भी भारत ने ही उसकी मदद की थी। 

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लिट्टे के लड़ाके माले में हुए दाखिल

मालदीव को अंग्रेजों से 1965 में आजादी मिली। इसके तीन साल बाद एक जनमत संग्रह कराया गया। इसमें जनता ने साढ़े आठ सौ साल पुरानी राजशाही का खात्मा करते हुए लोकतंत्र पर अपनी मुहर लगाई। इब्राहिम नसीर पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन जनता ने जिन उम्मीदों के साथ नसीर को गद्दी पर बिठाया था वो जल्द ही टूटने लगी। राजनीतिक विवाद और फिर आर्थिक मसलों ने इतना व्यापक रूप ले लिया की नसीर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए। जिसके बाद मामून गय्यूम देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। नसीर देश से तो चले गए लेकिन यहां पर कब्जे का सपना उन्होंने नहीं छोड़ा। 1988 में व्यापारी अब्दुल लथुफी ने गय्यूम सरकार के तख्तापलट की साजिश रची। जिसमें श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिब्रेशन टाइगल तमिल ईलेम (लिट्टे) ने उसकी मदद की थी। ये वहीं संगठन था जिसने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। इस तख्तालट के तहत 3 नवंबर 1988 को लिट्टे के लड़ाके मालदीव की राजधानी माले पहुंचते हैं। इन घुसपैठियों ने मालदीव की राजधानी पर दो तरफ से हमला बोला। एक गुट रेडियो और टेलिकम्युनिकेशन सेंटर की ओर बढ़ा। दूसरा गुट राष्ट्रपति की तलाश में निकला। राष्ट्रपति गय्यूम तक जैसे ही खतरे की आहट पहुंची वो एक सुरक्षित स्थान पर जा छिपे। उनकी ओर से पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को इमरजेंसी मैसेज भेजे गए। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने कहा कि वे मदद करने की हालत में नहीं हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी सीधे दखल देने से इनकार कर दिया। 

आतंकियों से देश बचा लीजिए...

 3 नवंबर, 1988 की सुबह थी, जब तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा को एक फोन आया, जब वह आर्मी हाउस से अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय के लिए निकलने वाले थे। यह कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के विदेश सेवा अधिकारी रोनेन सेन ने की थी। मालदीव द्वीप समूह में आपातकाल है, महोदय। राजधानी, माले द्वीप, पर कल रात लगभग 100-200 आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, जो जाहिर तौर पर श्रीलंका से आए थे। राष्ट्रपति गयूम एक नागरिक घर में छिपे हुए हैं, उनके मुख्यालय महल और सुरक्षा सेवाओं के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है और उनके कई मंत्रियों को बंधक बना लिया गया है। हमारे पास तत्काल मदद के लिए उनके पर्यटन मंत्री के घर से सैटेलाइट फोन पर एक एसओएस है।  क्या सेना मदद कर सकती है? जनरल शर्मा ने जवाब दिया बेशक हम मदद कर सकते हैं। हम तुरंत इस पर काम शुरू कर देंगे।  इस प्रकार ऑपरेशन कैक्टस की कहानी शुरू हुई, जो भारत द्वारा किए गए कुछ मिशनों में से एक था, जिसमें रक्षा बलों के तीनों अंग - सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल थे। 

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थल सेना, नौसेना, वायु सेना ने एक साथ दिया ऑपरेशन को अंजाम

3 नवंबर को जैसे ही जनरल वीएन शर्मा कैबिनेट बैठक के लिए अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। लिफ्ट क्षेत्र के पास उनकी मुलाकात सेना के उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिग्स से हुई। जनरल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिग्स को स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तुरंत सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) के साथ समन्वय किया और वायु सेना और नौसेना के कर्मचारियों को स्थिति के बारे में सचेत किया। जनरल शर्मा 'ऑपरेशन कैक्टस: मालदीव में भारतीय हस्तक्षेप - नवंबर 1988' में लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिग्स व्यक्तिगत रूप से आगरा में पैराशूट ब्रिगेड को फोन किया और ब्रिगेड के सामरिक मुख्यालय और एक पैराशूट बटालियन को दो घंटे के नोटिस पर तत्काल ऑपरेशन के लिए हवाई परिवहन द्वारा देश से बाहर ले जाने के लिए कहा। राजीव गांधी ने एक जरूरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भाग लिया। 3 नवंबर को दोपहर में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गयूम के लिए सैन्य मदद की अनुमति दी और आगरा में पैरा ब्रिगेड को एक संदेश भेजा गया। जब ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में पैरा ने ऑपरेशन की योजना बनाना शुरू किया, तब तक नौसैनिक टोही विमान पहले से ही मालदीव के ऊपर थे।

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18 घंटे में ऑपरेशन खत्म

ऑपरेशन 3 नवंबर की रात को शुरू हुआ, जब भारतीय वायु सेना के इल्यूशिन आईएल-76 विमान ने पैराशूट रेजिमेंट की 6वीं बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट सहित 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड की टुकड़ियों को आगरा वायु सेना स्टेशन से एयरलिफ्ट किया। . 2,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी बिना रुके तय करते हुए, वे संकट कॉल के नौ घंटे के भीतर हुलहुले द्वीप पर माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। भारतीय सैनिकों ने हवाई पट्टी के चारों ओर स्थिति संभाली, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। रेडियो पर यह सुनकर कि भारतीय सेना आ रही है, भाड़े के सैनिक भाग गए। भाड़े के सैनिकों ने एक मालवाहक जहाज का अपहरण करके और उसमें 27 बंधकों को बंधक बनाकर भागने का प्रयास किया, जिसमें मालदीव के परिवहन मंत्री अहमद मुजुतुबा और उनकी स्विस पत्नी उर्सुला भी शामिल थीं। भारतीय नौसेना ने बाद के पीछा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रिगेट आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा ने अपहृत मालवाहक जहाज को श्रीलंकाई तट के पास रोक लिया। जैसे ही युद्धपोत बंद हुए, भाड़े के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो बंधकों को पुल पर खींच लिया और उनके सिर उड़ा दिए। उनके शवों को लाइफबॉय से बांध दिया गया था और इस उम्मीद में समुद्र में फेंक दिया गया था कि यह भयानक दृश्य भारतीय नौसेना को रोक देगा। तनावपूर्ण गतिरोध के बाद, विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें आईएनएस गोदावरी पर ले जाया गया, जिससे 18 घंटों के भीतर तख्तापलट की कोशिश प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। उधर ब्रिगेडियर फारुख बुलसारा राष्ट्रपति गयूम के पास सेफ हाउस पहुंच गए. ब्रिगेडियर ने राष्ट्रपति से हुलहुले आयरलैंड चलने का अनुरोध किया, मगर गयूम ने वहां जाने से मना कर दिया। राष्ट्रपति गयूम ने कहा कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर जाना है। वहां पहुंचकर गयूम ने सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी से फोन पर की और भारत का शुक्रिया कहा।