चौधरी बनने की कोशिश में अमेरिका, कनाडा राजनयिकों के मुद्दे पर देने लगा भारत को बिन मांगे सलाह
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को देश से 41 कनाडाई राजनयिकों की वापसी को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में चित्रित करने के कनाडा के प्रयास को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि दोतरफा राजनयिक समानता सुनिश्चित करना राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को कनाडाई राजनयिकों के भारत से प्रस्थान पर चिंता व्यक्त की और कहा कि वह उम्मीद करता है कि नई दिल्ली राजनयिक संबंधों पर 1961 वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखेगी। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर राजनयिक विवाद के बीच, विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा ने भारत से 41 राजनयिकों को शुक्रवार तक उनकी राजनयिक छूट छीनने की धमकी के बाद वापस ले लिया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को कम करने की कनाडा सरकार की मांग के जवाब में हम कनाडा के राजनयिकों के भारत से प्रस्थान से चिंतित हैं।
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मिलर ने कहा कि मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीन पर राजनयिकों की आवश्यकता होती है। विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा कि हमने भारत सरकार से कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में कमी पर जोर नहीं देने और चल रही कनाडाई जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। मिलर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत राजनयिक संबंधों पर 1961 के वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बरकरार रखेगा, जिसमें कनाडा के राजनयिक मिशन के मान्यता प्राप्त सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में भी शामिल है।
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विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को देश से 41 कनाडाई राजनयिकों की वापसी को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में चित्रित करने के कनाडा के प्रयास को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि दोतरफा राजनयिक समानता सुनिश्चित करना राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। नई दिल्ली द्वारा समता के कार्यान्वयन को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में चित्रित करने के ओटावा के प्रयास को खारिज करने के कुछ घंटों बाद, कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि 41 कनाडाई राजनयिकों की राजनयिक छूट को रद्द करने का भारत का निर्णय वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है और इसे किया जाना चाहिए।
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