Putin ने युद्ध रोकने के लिए रखी ये बड़ी शर्तें, क्या है रूस का गेम प्लान?
वाइट हाउस ने इस पहल को 'शांति की ओर पहला कदम' वताया है और कहा कि आगे चलकर इसे ब्लैक सी में नौसैनिक युद्धविराम और फिर स्थायी शांति समझौते की दिशा में बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन इस योजना के साथ सहमत है या नहीं।
ट्रंप का एक फोन कॉल और तीन साल पुरानी रूस यूक्रेन के बीच की जंग अब थमने जा रही है। तीन साल से ये जंग दुनिया को तबाह कर रहा है। पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा। फिर ट्रंप राष्ट्रपति बने और एक फोन कॉल पुतिन को किया। इस फोन कॉल ने इस युद्ध का हल निकाल दिया। तीन साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन ने हामी भर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा संयत्रों पर तीन दिनों के लिए हमले रोकने की सहमति जता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रा पर हमले अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ फोन पर हुई वातचीत के वाद लिया गया। क्रेमलिन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। क्रेमलिन के वयान के मुताविक, ट्रंप ने 30 दिनों के लिए ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने का प्रस्ताव दिया, जिसे पुतिन ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। वाइट हाउस ने इस पहल को 'शांति की ओर पहला कदम' वताया है और कहा कि आगे चलकर इसे ब्लैक सी में नौसैनिक युद्धविराम और फिर स्थायी शांति समझौते की दिशा में बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन इस योजना के साथ सहमत है या नहीं।
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यूक्रेन का रुख क्या है?
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोस्ट में कहा, 'हर दिन लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पूतिन ही इस युद्ध को खींच रहे हैं। एक हफ्ते से पूतिन पर यह दबाव नहीं बनाया जा सका है कि वह सीजफायर के प्रस्ताव पर हामी भरें।' बाद में उन्होंने पोस्ट हटा ली।
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रूस की मांगें क्या हैं?
रूस चाहता है कि यूक्रेन इस युद्धविराम का इस्तेमाल अपनी सेना को फिर से संगठित करने के लिए न करे।
यूक्रेन नाटो (नाटो) सैन्य गठबंधन में शामिल होने की योजना छोड़ दे।
न्यूक्लियर प्लांट पर चर्चा
वाइट हाउस और रूस के बीच जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पॉवर प्लांट को लेकर भी बात हुई। यह यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट है और युद्ध की शुरुआत से ही रूस के कब्जे में है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी (IAEA) कई बार इस प्लांट को लेकर भी चिंता जता चुकी है।
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