Pakistan के एआरवाई न्यूज चैनल का लाइसेंस निलंबित, इमरान खान के भाषण प्रसारित करने की वजह से हुई कार्रवाई
पूर्व में भी प्रसारक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कल रात, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने इस्लामाबाद पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहने के बाद 70 वर्षीय राजनेता के लाइव प्रसारण और रिकॉर्ड किए गए भाषणों को प्रसारित करने से उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के संबोधन को प्रसारित करने के लिए पाकिस्तान के निजी समाचार चैनल एआरवाई टीवी को आज ऑफ एयर कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया नियामक ने 5 मार्च की रात अपदस्थ प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। पूर्व में भी प्रसारक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कल रात, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने इस्लामाबाद पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहने के बाद 70 वर्षीय राजनेता के लाइव प्रसारण और रिकॉर्ड किए गए भाषणों को प्रसारित करने से उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया।
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एआरवाई न्यूज को इमरान खान समर्थक चैनल माना जाता है। लेकिन वर्तान इसकी सेवाएं उपलब्ध नहीं है और प्रतिबंध का एक संदेश स्क्रीन पर नजर आ रहा है। PEMRA आदेश में कहा गया कि यह देखा गया है कि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान अपने भाषणों/बयानों में लगातार... निराधार आरोप लगा रहे हैं और राज्य के संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से नफरत फैलाने वाले भाषण फैला रहे हैं, जो पाकिस्तान के रखरखाव के लिए हानिकारक है।
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समाचार एजेंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के संस्थानों के खिलाफ घृणित, निंदनीय और अनुचित बयानों का प्रसारण "संविधान के अनुच्छेद 19 और सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का सरासर उल्लंघन है। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी यानी पीईएमआरए के अध्यक्ष ... इसके द्वारा तत्काल प्रभाव से सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर इमरान खान के भाषण (भाषणों) / प्रेस वार्ता (रिकॉर्ड किए गए या लाइव) के प्रसारण/पुनः प्रसारण पर रोक लगाया जाता है। नियामक ने सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (कार्यक्रम और विज्ञापन) आचार संहिता 2015 के खंड 17 के तहत निष्पक्ष संपादकीय बोर्ड के गठन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्लेटफार्मों का उपयोग राज्य संस्थानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नहीं किया जाता है।
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