India–Sri Lanka ने साइन की ऐसी डिफेंस डील, जो अब तक कभी नहीं हुई, 6 अन्य समझौतों पर भी लगी मुहर
धानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब तमिलनाडु ने श्रीलंका से कच्चातीवु को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है जो कि 285 एकड़ के द्वीप पर मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण राज्य के मछुआरों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को श्रीलंका में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में द्वीप राष्ट्र की अपनी पहली यात्रा शुरू की। दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और व्यापार क्षेत्रों में सात समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले साल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के पदभार संभालने के बाद से यह पीएम मोदी की पहली यात्रा है और 2024 में दिसानायके के कार्यकाल की शुरुआत के बाद से किसी भी विदेशी नेता की यह पहली यात्रा है। यह दिसानायके की दिसंबर में भारत यात्रा के बाद भी हो रही है - पदभार संभालने के बाद से उनकी पहली राजकीय यात्रा।
इसे भी पढ़ें: वाराणसी में थे RSS चीफ मोहन भागवत, अचानक योगी ने संभाला मोदी का 'दफ्तर'
इस यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने 2022 के आर्थिक संकट से जूझ रहे द्वीप राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मदद करने की भारत की पहल को आगे बढ़ाया। श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए 4 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने के बाद, भारत ने ऋण पुनर्गठन और ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने में द्वीप राष्ट्र की मदद जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में हमने 100 मिलियन से ज़्यादा के लोन को अनुदान में बदला है। हमारा द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन समझौता श्रीलंका के लोगों के लिए तत्काल मददगार साबित होगा। आज हमने ब्याज दरें कम करने का भी फ़ैसला किया है। यह दिखाता है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी राज्यों के विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकाई रुपये दिए जाएंगे।
इसे भी पढ़ें: भारत पर ट्रंप का टैरिफ देख पुतिन का तगड़ा ऐलान जानिए, अमेरिका को दे दिया तगड़ा जवाब
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब तमिलनाडु ने श्रीलंका से कच्चातीवु को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है जो कि 285 एकड़ के द्वीप पर मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण राज्य के मछुआरों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है।
अन्य न्यूज़
