तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा चीन, क्यों बढ़ेगी भारत और बांग्लादेश की मुश्किलें?

चीन ने तिब्बती पठार के पूर्वी किनारे पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करते हुए दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन का ये कदम भारत और बांग्लादेश में लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पहुंचकर यारलुंग त्‍सांगपो के नाम से जानी जाती है। चीन के पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प द्वारा 2020 में उपलब्ध कराए गए एक अनुमान के अनुसार, बांध, जो यारलुंग ज़ंग्बो नदी की निचली पहुंच में स्थित होगा, सालाना 300 बिलियन किलोवाट-घंटे बिजली का उत्पादन कर सकता है। यह मध्य चीन में वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े, थ्री गोरजेस बांध की 88.2 बिलियन kWh डिज़ाइन की गई क्षमता से तीन गुना अधिक होगी। यह परियोजना चीन के कार्बन शिखर और कार्बन तटस्थता लक्ष्यों को पूरा करने, इंजीनियरिंग जैसे संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने और तिब्बत में नौकरियां पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।

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यारलुंग ज़ंग्बो का एक खंड 50 किमी (31 मील) की छोटी अवधि के भीतर 2,000 मीटर (6,561 फीट) की ऊंचाई से गिरता है, जो विशाल जलविद्युत क्षमता के साथ-साथ अद्वितीय इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करता है। इंजीनियरिंग लागत सहित बांध के निर्माण का परिव्यय, थ्री गोरजेस बांध से भी कम होने की उम्मीद है, जिसकी लागत 254.2 बिलियन युआन ($34.83 बिलियन) है। इसमें विस्थापित 1.4 मिलियन लोगों का पुनर्वास शामिल था और यह 57 बिलियन युआन के शुरुआती अनुमान से चार गुना अधिक था। अधिकारियों ने यह संकेत नहीं दिया है कि तिब्बत परियोजना कितने लोगों को विस्थापित करेगी और यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करेगी, जो पठार पर सबसे समृद्ध और सबसे विविध में से एक है।

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हालांकि तिब्बत में इसका बड़े पैमाने पर जोरदार विरोध पूरे साल से जारी है। इसके बनते हुए न केवल कई धार्मिक और पवित्र मठ डूब जाएंगे बल्कि हजारों तिब्बतियों को विस्थापन झेलना होगा। चीन की ये परियोजना डेगे और जियांगडा में पैली घाटी तक लागू होगी। चीन के सक्त नियमों और कानूनों के बीच तिब्बत के विरोध का कुछ असर तो नहीं हुआ है। चीन ये डैम एक्जेक्ट कहां बनाएगा और कब इसे शुरू करेगा ये पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। 

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