गलत एफिडेविट पर 7 साल तक की सजा: नोटरी ही क्यों बनाता एफिडेविट; जानें हर सवाल का जवाब

हलफ़नामा एक कानूनी दस्तावेज़ होता है जिसका उपयोग किसी गवाह या अदालती कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। इसके सत्य और सटीक होने की शपथ ली जानी चाहिए और नोटरी पब्लिक या अदालत के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित होना चाहिए। हलफनामे में दिए गए गलत बयान के कारण बयान देने वाले व्यक्ति को झूठी गवाही का दोषी पाया जा सकता है। भारत में हलफनामे को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 है। 

शपथ पत्र (Affidavit) की परिभाषा

हलफनामा एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष सत्य और सटीक होने की शपथ दिलाई जाती है, जो कानून द्वारा शपथ दिलाने के लिए अधिकृत होता है। इसका उपयोग किसी बयान या तथ्य को सत्यापित करने के लिए अदालत में किया जाता है। हलफनामे का उपयोग अदालती कार्यवाही में साक्ष्य प्रदान करने या अन्य कानूनी मामलों के लिए भी किया जाता है। हलफनामे पर आमतौर पर नोटरी पब्लिक या अदालत के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में प्रतिज्ञा द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

भारत में शपथ पत्र में गलत बयान देने के क्या परिणाम होते हैं?

भारत में शपथपत्रों को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 191 के अनुसार कोई भी व्यक्ति  जो किसी भी मामले की सच्चाई बताने के लिए कानूनी रूप से शपथ या प्रतिज्ञान से बंधा हुआ है, गलत बयान देता है, अपने हलफनामे में झूठी गवाही के अपराध का दोषी है। गलत बयान देने वाले व्यक्ति को सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसे भी पढ़ें: अयोध्या अब नई इन्वेस्टमेंट थीम: रियल एस्टेट के दाम 5 साल में 10 गुना तक बढ़े

इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 191 में यह भी कहा गया है कि यदि हलफनामे में गलत बयान देने वाला व्यक्ति किसी अन्य अपराध का दोषी है तो अदालत उसे ऐसी सजा भी दे सकती है जो उस अपराध के लिए प्रदान की जा सकती है। 

इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 193 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी हलफनामे या किसी अन्य दस्तावेज़ में गलत बयान देता है, यह जानते हुए भी कि यह झूठा है, उसे तीन साल की अवधि के लिए कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है।

झूठे शपथ पत्र में सज़ा

झूठे बयान देने के गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे-

- स्थिति 1 - यदि किसी अदालत ने किसी पक्ष को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है तो ऐसे मामले में झूठा हलफनामा दायर करना अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के अनुसार दंडनीय है। झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना आपराधिक अवमानना करने के रूप में भी जाना जाता है। अदालत की अवमानना के लिए सज़ा का प्रावधान है जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

- स्थिति 2 - यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से झूठा शपथ पत्र दाखिल करता है तो उसे झूठा साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 191,193,195 और 199 के तहत दंडित किया जा सकता है। झूठा हलफनामा दाखिल करने पर 3 से 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

- स्थिति 3 - यदि किसी अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में झूठा हलफनामा दिया जाता है तो एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

महत्वपूर्ण कानूनी अनुभाग 

1. धारा 191 - मिथ्या साक्ष्य देना

जो कोई शपथ से या कानून के किसी स्पष्ट प्रावधान द्वारा सत्य बयान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है, वह कोई भी बयान देता है जो गलत है, और जिसे वह जानता है या मानता है कि वह अमान्य है या सत्य पर विश्वास नहीं करता, मिथ्या साक्ष्य देने वाला कहा जाता है।

2. धारा 193 - मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड

जो कोई भी जानबूझकर किसी न्यायिक कार्यवाही में गलत साक्ष्य देता है या कानूनी कार्यवाही के किसी भी चरण में इस्तेमाल करने के लिए झूठे साक्ष्य गढ़ता है, उसे 7 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।  और जो कोई जानबूझकर किसी अन्य मामले में झूठा साक्ष्य देता है और गढ़ता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

भारत में शपथ पत्र को कौन नोटरीकृत कर सकता है?

आप अपने दस्तावेज़ को कानून कार्यालयों, बैंकों या रसद प्रदाताओं की अन्य सुविधाओं में सार्वजनिक नोटरी द्वारा नोटरीकृत करवा सकते हैं। इसके उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए वे कागज का पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है और तदनुसार इसे नोटरीकृत किया जाएगा। एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के पास इसका अधिकार और नोटरी स्टाम्प भी नहीं होता है।

यह इस बात पर निर्भर करता है कि किन कारणों से शपथपत्र की आवश्यकता है या शपथ ली जानी चाहिए। हालाँकि, अधिकृत नोटरी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित किए गए शपथ-पत्र किसी भी कारण से शपथ लेने वाले उद्देश्य या निष्पादक को प्रमाणित करेंगे। किसी शपथ पत्र को केवल नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकृत किया जाना चाहिए अन्यथा इसे प्रामाणिक नहीं माना जाता है।

- जे. पी. शुक्ला