LIC के पॉलिसीधारकों के हितों की होगी पूरी सुरक्षा: अनुराग ठाकुर
ठाकुर ने 2020-21 के बजट को ‘जन-जन का बजट’ बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करना सरकार की अगले दो साल की बड़ी प्राथमिकता है। किसान रेल और किसान उड़ान से जल्दी खराब होने वाली कृषि उपजों को देश में एक कोने से दूसरे कोने में शीध्रता से पहुंचाने की सुविधा की जाएगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करते समय इसके पालिसीधारकों के हितों की पूरी सुरक्षा का प्रबंध करेगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में इस बार के अपने बजट भाषण में एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इसका प्रथम सार्वजिनक निर्गम (आईपीओ) अगले वित्त वर्ष में लाया जा सकता है।
“Details will follow and it will be in the interest of LIC and its policyholders. Interest of LIC and policyholders will be safeguarded”
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) February 3, 2020
MoS @ianuragthakurhttps://t.co/7jYClIKvIj
ठाकुर ने कहा सूचीबद्धता से एलआईसी के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी और शेयर बाजार का विस्तार भी होगा। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने (एलआईसी को सूचीबद्ध कराने का)एक विचार प्रस्तुत किया है। ब्योरा बाद में आएगा और यह एलआईसी और इसके पालिसीधारकों के हक में ही होगा।’ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एलएआईसी के शेयरों की बिक्री की योजना जब तैयार हो जाएगी तो इसका विवरण सबके सामने आ जायेगा। सरकार ने अगले वित्तवर्ष 2020-21 में 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। जिसमें से करीब आधा पैसा एलआईसी और आईडीबीआई बैंक के शेयरों की बिक्री से आ सकता है। एलआईसी के पूरे के पूरे शेयर अभी सरकार के हाथ में है। आईडीबीआई बैंक में सरकार का हिस्सा 46.5 प्रतिशत है।
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ठाकुर ने 2020-21 के बजट को ‘जन-जन का बजट’ बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करना सरकार की अगले दो साल की बड़ी प्राथमिकता है। किसान रेल और किसान उड़ान से जल्दी खराब होने वाली कृषि उपजों को देश में एक कोने से दूसरे कोने में शीध्रता से पहुंचाने की सुविधा की जाएगी। इससे किसानों का फायदा होगा। सरकार ने कृषि कर्ज का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में स्टार्टअप, शिक्षा, कौशल विकास जैसे कई कार्यक्रमों से युवाओं के लिए अवसर बढ़ेगे। सरकार लघु और मझौले क्षेत्र के उद्यमों की कर्ज की समस्या को देखते हुए संकटग्रस्त ऋण खातों के पुनर्गठन के लिए दिए गए अवसर को एक साल के लिए बढ़ा कर 31 मार्च 2021 तक जारी रखने का अनुरोध किया गया है।
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