प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य, 2022 तक 1.95 करोड़ घरों का करेगा निर्माण: सतीश अग्रवाल

दिल्ली। 2019 के अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर व स्टार्टअप पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो बहुत सही है क्योंकि इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट बढ़ाने, होम लोन लेने वालों को 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट देने, स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों तक मुद्रा ऋण का विस्तार करने को प्राथमिकता देकर बहुत अच्छा किया है। इससे लोगों के बहुत संसाधन मिल पाएंगे, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और परिणामस्परूप समग्र खपत में वृद्धि होगी। 

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कामधेनू लिमिटेड के सीएमडी श्री सतीश अग्रवाल ने कहा, वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण व उन्नयन से कंस्ट्रक्शन व रियल ऐस्टेट एवं इनसे संबंधित क्षेत्रों को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा।

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400 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में लाना, स्टार्टअप हेतु ऐंजल टैक्स में राहत देना, श्रम कानूनों का सरलीकरण, जीएसटी में पंजीकृत सूक्ष्म−लघु−मध्यम उद्यमों को नए एवं वृद्धि शील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता, हजारों कुशल उद्यमी तैयार करने के लिए बिज़नेस इन्क्युबेटर बनाने का फैसला − ये सब बहुत बढि़या कदम हैं जो देश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को प्रोत्साहन देंगे। कुल मिलाकर यह एक समावेशी बजट है जिसमें देश में कारोबार की आसानी पर ध्यान केन्द्रति किया गया है। इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है और भारत के सतत एवं समावेशी विकास में इसके दूरगामी परिणाम होंगे।