J&K को छोड़कर सभी राज्यों में राज्य GST विधेयक पारित
जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य जीएसटी विधेयक पारित कर दिया है जिससे 30 जून की मध्यरात्रि से माल एवं सेवा कर को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य जीएसटी विधेयक पारित कर दिया है जिससे 30 जून की मध्यरात्रि से माल एवं सेवा कर को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केरल और पश्चिम बंगाल ने राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी देने के लिए अध्यादेश जारी किया है जबकि बाकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी अपनी विधानसभा से इसे पारित किया है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, 'आज की तारीख में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य माल एवं सेवा कर विधेयक पारित किया है।'
केरल ने आज राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी प्रदान करते हुए अध्यादेश जारी किया जबकि पश्चिम बंगाल ने 15 जून को अध्यादेश जारी किया था। बयान में कहा गया है, 'अब केवल एक ही राज्य रह गया है और वह है जम्मू कश्मीर जिसे राज्य माल एवं सेवा विधेयक पारित करना बाकी है। इस प्रकार, सभी 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों समेत पूरा देश एक जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है।'
तीस जून की आधी रात को जीएसटी की शुरूआत के मौके पर संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में एक घंटे का कार्यक्रम होगा जो 14 अगस्त की अर्धरात्रि के भारत के नियति के साथ मिलन कार्यक्रम की याद दिलाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जैसे गणमान्य व्यक्ति मौजूद होंगे। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि यदि कोई राज्य इससे बाहर रहता है तो उससे व्यापारी एवं ग्राहक दोनों नुकसान में रहेंगे।
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