Shaktikanta Das को मिलेगा एक्सटेंशन, RBI प्रमुख के भविष्य को लेकर लगाई जा रही तेज अटकलें

भारत के बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल अगले सप्ताह ही खत्म होने वाला है। अब संभावना जताई गई है कि गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को एक्सटेंशन मिल सकता है। सेवा खत्म होने से एक सप्ताह पहले भी उन्हें विस्तार नहीं दिया गया है, जिस पर जल्द ही फैसला आ सकता है।

अर्थशास्त्री शक्तिकांत दास के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। गौरतलब है कि जुलाई से सितंबर तक दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था में 5.4% की वृद्धि हुई है। ये स्तर बीती कुछ तिमाहियों का सबसे निचला स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से काफी कम है। वहीं शक्तिकांत दास से व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है कि वे गवर्नर के रूप में अपने छह साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से अब तक शक्तिकांत दास के एक्सटेंशन की स्थिति पर कोई स्पष्टता व्यक्त नहीं की है। 

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इस मामले पर कुल 43 अर्थशास्त्रियों में से सात को छोड़कर शेष सभी का मानना है कि शुक्रवार को केंद्रीय बैंक अपनी बेंचमार्क पुनर्खरीद दर को 6.5% पर बनाए रखेगा। यह वह स्तर है जिसे लगभग दो वर्षों तक बनाए रखा गया है। अक्टूबर में भारत की मुद्रास्फीति बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें थीं, जो सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% के ऊपरी बैंड से दो प्रतिशत अंक ऊपर या नीचे थी।

अर्थशास्त्री राधिका पिपलानी का कहना है कि मंदी आरबीआई के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "अगला दर निर्णय नीतिगत कार्रवाई के लिए तैयार है। जीडीपी में कमी के पीछे के कारणों को जानने के लिए इस पर उत्सुकता से नज़र रखी जाएगी।" "अगर केंद्रीय बैंक अभी राहत नहीं देता है, तो उसे फरवरी में उम्मीद से ज़्यादा कटौती करके क्षतिपूर्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।"

विकास में गिरावट से ये भी सामने आया कि केंद्रीय बैंक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए कौन से पर्याप्त कदम उठा रहा है। कोर मुद्रास्फीति - जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं - कम बनी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दोनों ने हाल के महीनों में कम उधारी लागत का आह्वान किया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आरबीआई विकास को बढ़ावा देने के लिए उधार को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक कर सकता है।