Budget 2022 | संसद में पेश होगा बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ यह है बड़ी चुनौतियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2022 पेश करेंगी। 2019 में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद यह सीतारमण की चौथी बजट प्रस्तुति है। 2022 का बजट तय करेगा कि भारत 2022 में अपनी विकास गति को बनाए रखने में सक्षम होगा या नहीं।
Union Budget 2022 । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2022 पेश करेंगी। 2019 में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद यह सीतारमण की चौथी बजट प्रस्तुति है। 2022 का बजट तय करेगा कि भारत 2022 में अपनी विकास गति को बनाए रखने में सक्षम होगा या नहीं। बजट ऐसे समय में आया है जब भारत की अर्थव्यवस्था कोरोनोवायरस महामारी की दो विनाशकारी लहरों के बाद उल्लेखनीय रूप से ठीक हो रही है यानी की अभी बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं है लेकिन रफ्तार बन रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के अलावा भी मोदी सरकार के सामने और भी कई चुनौतियां हैं जो विकास को प्रभावित कर सकती हैं। मुद्रास्फीति, बढ़ती बेरोजगारी और कोरोनोवायरस महामारी की तीसरी लहर के कारण आर्थिक मंदी जैसी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिसके बारे में विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार 2022 के बजट में उनसे संबंधित कुछ घोषणाएं करेगी।
क्या महंगाई से निजात दिलाएगा बजट?
भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस महामारी की चुनौती का समाना करना पड़ रहा है। कोरोना की तीसरी हर को भी भारत ने झेला है। अभी तीसरी लहर का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है ऐसे में कई राज्यों ने कोरोना के नये स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण लॉकडाउन भी लगाया इसके अलावा कई तरह के और प्रतिबंध भी लगाये जिससे रोजगार पर असर पड़ा। बार बार कोरोना वायरस के कारण लगाये गये प्रतिबंधों ने छोटे व्यवसायों को अपंग कर दिया।
लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तीसरी लहर का आर्थिक प्रभाव जल्द ही समाप्त हो जाएगा और यह मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे से संबंधित नहीं है। भले ही 2021 में भारत की विकास दर दुनिया में सबसे अच्छी रही हो, लेकिन विशेषज्ञ महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के संयुक्त प्रभाव से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि सरकार को बजट में इस मुद्दे से निपटने के उपायों की घोषणा करनी चाहिए।
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अर्थशास्त्री की बजट पर राय
डेलॉयट इंडिया के अर्थशास्त्री, रुमकी मजूमदार ने कहा, “महामारी के दौरान, उच्च मुद्रास्फीति आपूर्ति-पक्ष व्यवधानों का परिणाम रही है, जिसके लिए आरबीआई को लगातार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। यह आगे जाकर बदल सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। भारत को उच्च मुद्रास्फीति के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें मांग की आपूर्ति से अधिक होने की प्रबल संभावना है और भू-राजनीतिक तनावों के परिणामस्वरूप उच्च कमोडिटी की कीमतें हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान चुनौती को और बढ़ा देगा।”
उन्होंने आगे कहा कि “मुद्रास्फीति में हालिया स्पाइक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में नीति निर्माताओं को भी चिंतित किया है, जहां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और कमी के कारण आपूर्ति बाधाओं के साथ मांग में एक मजबूत रैली को पूरा किया गया है। भारत भी ऐसा ही अनुभव करेगा। 2022 में कार्डों पर उच्च मुद्रास्फीति के साथ, आवश्यक वस्तुओं की कीमत में काफी वृद्धि हो सकती है और यह मध्यम आय और गरीब घर के लोगों के लिए स्थिति खराब कर सकती है।
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बढ़ती महंगाई का असर कम करने के लिए रोडमैप पेश करना चाहिए
स्थिति को देखते हुए सरकार को बजट में एक रोडमैप पेश करना चाहिए जिससे गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों पर बढ़ती महंगाई का असर कम हो सके। सरकार ऐसा कर सकती है कि आयकर के कुछ क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाकर या कम से कम करदाताओं को प्रोत्साहित करके, इस तथ्य को देखते हुए कि उसने वित्त वर्ष 2012 के लिए अपने कर संग्रह लक्ष्य को पार कर लिया है। इसका मतलब है कि सरकार के पास नागरिकों को कुछ राहत देने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या यह ऐसी कोई राहत प्रदान करेगी क्योंकि यह अधिशेष राजस्व का उपयोग चुनावी राज्यों में ब्राउनी पॉइंट हासिल करने के लिए करने की कोशिश कर सकती है।
नौकरी के संकट से निपटना
विशेषज्ञों के अनुसार देश के युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित करना एक अन्य क्षेत्र है जिस पर सरकार को बजट में ध्यान देना चाहिए। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था से 20 करोड़ नौकरियां गायब हैं और सरकार से पर्याप्त वित्तीय नीति समर्थन के बिना संतुलन बहाल करना मुश्किल होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के समान शहरी नौकरी गारंटी योजना के साथ आना विशेषज्ञों के बीच एक लोकप्रिय सिफारिश रही है। रघुराम राजन और ज्यां द्रेज जैसे प्रख्यात अर्थशास्त्री इस तरह की योजना के समर्थक रहे हैं, जब से महामारी ने भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र को पंगु बना दिया है।
तनावग्रस्त क्षेत्र
कई क्षेत्र फोकस में हैं क्योंकि वे महामारी से होने वाले दुर्बल आघात से उबर नहीं पाए हैं। पर्यटन, यात्रा आतिथ्य, एमएसएमई, स्टार्टअप और मनोरंजन सहित इनमें से कुछ क्षेत्र देश में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और देश की संपूर्ण जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जबकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों के व्यवसायों ने सरकार से क्रेडिट गारंटी और नई योजनाओं के रूप में कुछ राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है, यह संभावना नहीं है कि सभी क्षेत्रों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। विशेषज्ञ आशान्वित हैं कि सरकार एमएसएमई और आतिथ्य क्षेत्र को ऋण राहत देगी, लेकिन पर्यटन और यात्रा जैसे अन्य क्षेत्रों को बाद में महामारी की स्थिति आसान होने के बाद वृद्धिशील राहत मिल सकती है।
स्वास्थ्य और शिक्षा में वृद्धि की संभावना
इसके अलावा, सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए अपने बजटीय परिव्यय में वृद्धि कर सकती है। महामारी के कारण पिछले साल के बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला, और चिकित्सा समुदाय को सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए सरकार से इसी तरह की प्रतिबद्धता की उम्मीद है। स्थानीय सर्किलों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि अधिकांश उत्तरदाता चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करे। सर्वेक्षण के निष्कर्ष उन विशेषज्ञों के अनुरूप हैं जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले साल कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शिक्षा एक अन्य क्षेत्र है जो उच्च सरकारी खर्च देख सकता है, खासकर पिछले कुछ वर्षों में सीखने और स्कूली शिक्षा में कैसे बदलाव आया है। कुल आवंटन बढ़ाने के अलावा, ई-लर्निंग को बढ़ावा देने, बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और एडटेक के लिए जीएसटी को कम करने के लिए बजट में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
राजनीतिक कारक
तथ्य यह है कि केंद्रीय बजट 2022 की घोषणा पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले की जाएगी, सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2013 के लिए अपनी खर्च योजना की घोषणा करने में एक बड़ी भूमिका निभाने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे प्रमुख राज्यों में गति प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ उपाय कर सकती है, जहां उसे अपने महत्वाकांक्षी कृषि कानूनों पर आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार ने आखिरकार नवंबर 2021 में तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन वह किसानों की आय बढ़ाने के लिए रियायतें दे सकती थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में बड़ी संख्या में किसान हैं। इसके अलावा, यह उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से सीधे उपायों की घोषणा कर सकता है। सरकार युवाओं में लोकप्रियता हासिल करने के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से अन्य उपायों की भी घोषणा कर सकती है।
निर्मला सीतारमण के भाषण में प्रमुख चुनावी राज्यों में महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से विशिष्ट योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं।
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