Crypto पर वैश्विक कानून बनाने की मांग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- तुरंत ध्यान देने की जरूरत, G20 देशों ने जताई सहमति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ विचार-मंथन सत्र के दौरान क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुख्यालय में "मैक्रोफाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टो एसेट्स" शीर्षक वाला सत्र हुआ और इसमें वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया। सीतारमण ने जी20 देशों के वर्तमान वार्षिक अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाते हुए क्रिप्टो क्षेत्र को विनियमित करने के महत्व को चिन्हित किया। 

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मंत्री ने क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित नीति और नियामक ढांचे के प्रमुख तत्वों को सामने लाने में आईएमएफ और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के काम को स्वीकार किया। उन्होंने क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर विश्व स्तर पर समन्वित नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया। सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समूह ने तत्परता के साथ इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित मामलों पर एक ‘संश्लेषण पत्र’ लाया जाएगा जो भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जी20 के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर आम सहमति है कि क्रिप्टो संपत्तियों पर कोई भी कार्रवाई वैश्विक होनी चाहिए। 

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बता दें कि भारत सरकार क्रिप्टो संपत्तियों के नियमन को लेकर काम कर रही है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी इस मांग को लगातार उठा रही है। वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठकों के अलावा निर्मला सीतारमण भारतीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की सह अध्यक्षता की है। इस बैठको क्रिपटो करेंसी और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात की गई।