Axis Bank-HDFC Bank को RBI को देना होगा करोड़ों रुपये का जुर्माना, इसके पीछे है ये कारण
एक्सिस बैंक के बारे में आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन किया गया और इसकी सहायक कंपनी की गतिविधियों की समीक्षा की गई। एक नोटिस जारी किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानकों का पालन करने में विफल रहने पर एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मंगलवार को एक बयान में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और 'जमा पर ब्याज दर', 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' और 'कृषि के लिए ऋण प्रवाह-संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य विज्ञप्ति में कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर', 'बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक्सिस बैंक के बारे में आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन किया गया और इसकी सहायक कंपनी की गतिविधियों की समीक्षा की गई। एक नोटिस जारी किया गया।
नोटिस पर एक्सिस बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने कहा कि बैंक के खिलाफ आरोप सही साबित हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित है। आरबीआई ने कहा कि बैंक ने अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोले हैं। इसके अलावा, इसने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के बजाय कुछ ग्राहकों को कई ग्राहक पहचान कोड आवंटित किए थे।
आरबीआई ने आगे कहा कि एक्सिस बैंक ने कुछ मामलों में 1.60 लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की थी। बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता का व्यवसाय किया, जो बैंकिंग कंपनी द्वारा किया जाने वाला स्वीकार्य व्यवसाय नहीं है। एचडीएफसी बैंक के मामले में, आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
आरबीआई ने कहा कि एचडीएफसी बैंक के नोटिस पर दिए गए जवाब, उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त सबमिशन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक सबमिशन पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप सही साबित हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित है। आरबीआई ने कहा कि एचडीएफसी बैंक ने कुछ जमा स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को 250 रुपये से अधिक की लागत वाले उपहार (पूरक जीवन बीमा कवर के लिए पहले साल के प्रीमियम का भुगतान करने के रूप में) दिए।
इसने अपात्र संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोले, और यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि ग्राहकों से शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले संपर्क न किया जाए। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये दंड वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
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