234 शहरों में खुलेंगे 730 निजी FM रेडियो चैनल, केंद्र सरकार ने दे दी मंजूरी
कैबिनेट ने इन एफएम चैनलों के लिए एक नए वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) को मंजूरी दे दी है, जो माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, उनके सकल राजस्व का 4% होगा। यह शुल्क संरचना इन 234 नए शहरों में शुरू किए गए एफएम चैनलों पर लागू होगी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूरे भारत में 234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह कदम निजी एफएम रेडियो चरण III नीति के तहत बढ़ते ई-नीलामी के तीसरे बैच का हिस्सा है, जो 730 नए चैनलों की पेशकश करता है। इन चैनलों के लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने इन एफएम चैनलों के लिए एक नए वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) को मंजूरी दे दी है, जो माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, उनके सकल राजस्व का 4% होगा। यह शुल्क संरचना इन 234 नए शहरों में शुरू किए गए एफएम चैनलों पर लागू होगी।
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इस विस्तार का उद्देश्य उन क्षेत्रों में एफएम रेडियो की बढ़ती मांग को पूरा करना है जहां वर्तमान में निजी एफएम प्रसारण की पहुंच नहीं है। यह नए श्रोताओं के लिए स्थानीय सामग्री, अक्सर इन क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषाओं में लाएगा। इस रोलआउट से रोजगार के नए अवसर पैदा होने और स्थानीय बोलियों और संस्कृति को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, जिससे सरकार की 'स्थानीय के लिए मुखर' पहल को समर्थन मिलेगा।
इस योजना में शामिल कई शहर और कस्बे आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की शुरूआत से सरकारी पहुंच मजबूत होने और संचार में सुधार होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी।
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इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये औद्योगिक शहर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल एवं कोपर्थी, राजस्थान के जोधपुर-पाली और हरियाणा में स्थित होंगे।
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