BJP के लिए अभेद्य किला क्यों बना हुआ है पंजाब? बंटवारे के बाद से कांग्रेस के रवैये के बावजूद एक वोट बैंक जो हमेशा पार्टी से रहा दूर

अभी पिछले महीने की ही बात है कांग्रेस के दिग्गज नेता कमल नाथ के ग्रैड ओल्ड पार्टी में भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो उठी। छिंदवाड़ा से दिल्ली तक पूर्व मुख्यमंत्री के बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जाने लगी। वहीं इससे इतर भाजपा के भीतर भी कई नेताओं ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित संलिप्तता के कारण पार्टी में कमल नाथ के बहुचर्चित प्रवेश को लेकर आपत्ति भी सामने आई। गौरतलब है कि 1984 के सिख विरोधी नरसंहार में कमलनाथ की कथित भूमिका को लेकर तो भाजपा ने उन्हें लगातार निशाना बनाती रही है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सार्वजनिक मंचों पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को सिखों की सर्वोच्च लौकिक संस्था अकाल तख्त पर हमले के रूप में संदर्भित करते रहे हैं। इसके अलावा 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर भी पीएम मोदी की मुखरता और कांग्रेस की तीखी आलोचना की जाती रही है। इसके पीछे कांग्रेस को एक सिख विरोधी और बीजेपी के प्रति सिख वोटरों को लुभाने के प्रयासों के अनुरूप देखा जाता रहा है। एक वोट बैंक जो हमेशा पार्टी से दूर रहा है।

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विभाजन के बाद कांग्रेस ने सिखों को कैसे अलग-थलग कर दिया?

1950 के दशक से समुदाय के भीतर कांग्रेस विरोधी भावनाओं के कारण पूर्व में जनसंघ सिख समर्थन का स्वाभाविक लाभार्थी बन गया। जब सिरिल रैडक्लिफ ने उपमहाद्वीप की विभाजन रेखा खींची, तो सिखों की आधी आबादी को उसकी सबसे उपजाऊ भूमि, संपत्ति और 150 से अधिक ऐतिहासिक मंदिरों से वंचित कर दिया गया, जो अब पाकिस्तान है। इसके बाद हुई हत्याओं में उनमें से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर भी, पश्चिमी पंजाब के सिख किसानों ने विभाजन के कुछ वर्षों के भीतर बड़े पैमाने पर बंजर पूर्वी पंजाब को अधिशेष क्षेत्र में बदल दिया। सिख व्यापारी खुद को नौकरियों और व्यापार में पुनर्स्थापित करने के प्रति दृढ़ थे। 1950 के दशक में कांग्रेस ने बहुसंख्यकवादी राजनीति की बलिवेदी पर समान व्यवहार के सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी, जो भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। खुशवंत सिंह ने "ए हिस्ट्री ऑफ सिख्स" में लिखा कि 1966 तक पंजाब को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, जब 1953 में आंध्र, 1956 में केरल और कर्नाटक और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। यह पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में सिखों की भूमिका थी जिसने अंततः इंदिरा गांधी को पंजाब राज्य की सिख मांग को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस सरकार ने 1 नवंबर, 1966 को हिमाचल और हरियाणा को इससे अलग कर दिया। उत्तर प्रदेश, जो उस समय अपने से सात गुना बड़ा था, अछूता रह गया।

वाजपेयी और आरएसएस

अटल बिहारी वाजपेयी के उदय ने अकाली दल और भाजपा के बीच संबंधों को मजबूत किया। और इसके साथ ही, भाजपा को भारी सिख समर्थन हासिल हुआ। लेकिन एनडीए-I के सत्ता में आने के बाद, भाजपा के मूल संगठन के नेतृत्व ने सिखों को बड़े हिंदू समुदाय के हिस्से के रूप में पेश करके उन्हें नाराज कर दिया। सिख इस तीसरे पक्ष की परिभाषा को अस्वीकार करते हैं क्योंकि गुरुओं और उनके प्राथमिक और माध्यमिक लेखों ने पहले ही परिभाषित कर दिया है कि सिख कौन हैं और उनके धार्मिक कोड क्या बताते हैं।

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करतारपुर गलियारा, कृषि कानून निरस्त

2019 में सीमा पार डेरा बाबा नानक और श्री करतारपुर साहिब के बीच तीर्थयात्रा मार्ग का उद्घाटन ठंड के दौरान नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच किया गया था। केवल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत इरादों वाला नेता ही ऐतिहासिक गलियारे को खोल सकता था, जो उन्होंने किया। 20 महीने की कोविड बंदी के बाद इस नवंबर में मार्ग को फिर से खोला गया था। कृषि आंदोलन कोई सर्व-सिख विरोध नहीं है। बेशक, यह पारंपरिक सिख भावना से प्रेरित है, लेकिन आंदोलन में वामपंथ की संगठनात्मक क्षमताओं के सभी लक्षण भी मौजूद हैं। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के अपनी सरकार के फैसले की घोषणा करने के लिए गुरु नानक की जयंती का दिन चुना। एक तरह से उनका यह कदम सरकार के हृदय परिवर्तन के लिए सिखों को श्रेय देना प्रतीत हुआ।

एनडीए-I, II, III में क्या गलत हुआ?

एनडीए-I के दौरान, सिख समुदाय ने खुद को भगवा पार्टी से दूर करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें बड़े बहुसंख्यकवादी खेमे में शामिल होने का डर था। फिर भी, वाजपेयी सरकार के दौरान और उसके बाद अकाली कभी भी भाजपा से अलग नहीं हुए। इसके बजाय, उन्होंने 2008 में एक सिख प्रधान मंत्री के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन वर्तमान अकाली, जिन्होंने स्वयं समुदाय का विश्वास खो दिया है, जैसा कि 2017 और उसके बाद पंजाब के हर चुनाव में दिखाई देता है, अब राजनीतिक स्तर पर भाजपा के साथ नहीं हैं। दिसंबर में शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी को असली टुकड़े-टुकड़े गैंग कहने की हद तक चले गए। पंजाब में बीजेपी की कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष से लेकर स्वयं प्रधान मंत्री तक  सिखों के साथ टूटे संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या, व्यापक बहुसंख्यकवादी नीति के अलावा, मुख्य रूप से बेलगाम ट्रोल और प्रचारकों के साथ भी है।