अधिकारी सस्पेंड हुआ तो मिलती है आधी सैलरी, सांसदों के निलंबन पर क्या? क्या हैं निलंबन के नियम, सारे सवालों के जवाब यहां जानें

हंगामे के बीच गुरुवार को संसद से पंद्रह सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह बात उस दिन सामने आई है जब संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और दो लोग चैंबर में कूद गए। जबकि दो अन्य बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद हमले की बरसी पर हुई इस घटना में छह लोग शामिल हैं। लेकिन निलंबित 15 सांसद कौन हैं? उन्हें निलंबित क्यों किया गया? क्या हैं निलंबन के नियम? क्या प्रतिक्रिया रही है? सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 

सांसदों को क्यों किया गया निलंबित

डीएमके सांसदों ने आरोप लगाया है कि पार्थिबन को सदन में मौजूद नहीं होने के बावजूद निलंबित कर दिया गया। सुरक्षा उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह से बोलने की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद गुरुवार को संसद की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। यह तब भी है जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोहराया कि संसद परिसर की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। सदन में गुरुवार सुबह उच्च सदन में ओ'ब्रायन को शेष शीतकालीन सत्र के लिए सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया गया। अपने निलंबन से पहले, सांसद बुधवार के सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार से बयान की मांग के साथ नारे लगाते हुए सदन के वेल में चले गए। ओ'ब्रायन भी कुर्सी के सामने वाले क्षेत्र में चला गया और अपनी बाहें हवा में लहरा दीं। इससे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने ओ'ब्रायन का नाम लिया और उन्हें सदन छोड़ने के लिए कहा। अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति को उस दिन की कार्यवाही से खुद को अलग करना पड़ता है।

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देखने को मिला विरोध

इससे विपक्षी सदस्यों का विरोध और बढ़ गया और टीएमसी नेता सदन से बाहर नहीं निकले। विरोध के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर को सदन की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद, धनखड़ ने ओ'ब्रायन को कार्यवाही में बाधा डालने के खिलाफ फिर से चेतावनी दी। एक बार फिर उन्होंने टीएमसी नेता को सदन से बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि विपक्षी सांसद अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। इसके बाद सभापति ने सदन के नेता पीयूष गोयल को नियम 256 के तहत ओ'ब्रायन को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी। ओ'ब्रायन को शेष सत्र के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से अपनाया गया और सभापति ने घोषणा की कि टीएमसी सांसद को सदन से निलंबित कर दिया गया है। इसके कारण अधिक विरोध हुआ और एक बार फिर स्थगन हुआ।

निलंबन के नियम

जानबूझकर हंगामा करने या कामकाज में बाधा डालने पर सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निलंबित किया जा सकता है।

लोकसभा 

लोकसभा में सांसदों को निलंबित करने का निर्णय अध्यक्ष का होता है। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 375 के तहत अध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है कि यदि सदन में कोई 'गंभीर अव्यवस्था' उत्पन्न होती है तो वह कार्रवाई कर सके। नियम 374ए में कहा गया है कि यदि कोई सदस्य सदन के वेल में आता है या नियमों का पालन करने से इनकार करता है और जानबूझकर नारे लगाकर या अन्यथा सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है, तो ऐसे सदस्य का नाम अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा और वह स्वचालित रूप से सदन से निलंबित हो जाएगा। लगातार पांच बैठकों या शेष सत्र के लिए सदन की सेवा, जो भी कम हो।

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राज्यसभा 

हालाँकि, राज्यसभा में यह एक अलग खेल है। सभापति किसी सदस्य का नाम बता सकता है उस सदस्य का नाम बताएं जो सभापति के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर सदन में बाधा डालकर परिषद के नियमों का दुरुपयोग करता है। नियम संख्या 255 राज्यसभा के सभापति को किसी भी सदस्य को, जिसका आचरण उनकी राय में घोर अव्यवस्थित है, तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देता है। किसी भी सदस्य को इस प्रकार हटने का आदेश दिया गया है तो वह तुरंत ऐसा करेगा और दिन की शेष बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेगा। अध्यक्ष उस सदस्य का नाम बता सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर कार्य में बाधा डालकर परिषद के नियमों का दुरुपयोग करता है। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, इसके बाद सदन सदस्य को शेष सत्र से अधिक समय के लिए सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव अपना सकता है। सदन किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से निलंबन वापस ले सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, नियम पुस्तिका अध्यक्ष को अपने निर्णय लागू करने का अधिकार देती है।

प्रतिक्रियाएं क्या रही?

कांग्रेस ने निलंबन को लोकतंत्र की हत्या बताया और दावा किया कि भाजपा सरकार ने संसद को रबर स्टाम्प बना दिया है। संसद में चौंकाने वाले सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार से जवाब मांगने के लिए विपक्षी सांसदों को निलंबित करना एक भयानक, अलोकतांत्रिक कदम है। एक ओर जवाबदेही की मांग करने पर पांच सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर उपद्रवियों के प्रवेश की सुविधा देने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा सरकार ने संसद को रबर स्टाम्प बनाकर रख दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दिखावा भी नहीं बचा है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सुरक्षा उल्लंघन के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

क्या निलंबन के बाद रुक जाएंगे भत्ते

अक्सर कहा जाता है कि किसी सरकारी अधिकारी सस्पेंशन के बाद उनकी आधी सैलरी रुक जाती है, लेकिन क्या सांसद के सस्पेंशन के बाद उनके साथ ही ऐसा होता है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सांसदों को वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। एक सांसद को एक लाख रुपए वेतन के अलावा कई तरह के भत्ते मिलते हैं। सस्पेंशन के बाद उन्हें कॉन्स्टीट्यूएंसी अलाउंस, कार्यालय और स्टेशनरी समेत अलग-अलग भत्ते मिलते रहेंगे।  सिर्फ वही भत्ता नहीं मिलेगा जो बतौर सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मिलता है।