उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस संबंध में 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने पीटीआई-को बताया, राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश शनिवार को जारी किया गया।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस संबंध में 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया, राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश शनिवार को जारी किया गया। इस संबंध में (जिलों से) 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने बताया, पुलिस को धार्मिक नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उनके साथ समन्वय करके अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का निर्देश दिया गया है।
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अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने सोमवार को बताया कि अब तक 125 लाउडस्पीकरों को उतरवा लिया गया है और 17 हजार लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अप्रैल को ईद के त्योहार और अक्षय तृतीया के एक ही दिन पड़ने और आने वाले दिनों में कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों को देखते हुए निर्देश दिये थे कि त्योहारों के दौरान माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न जाए।
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उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और नये आयोजनों और नये स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। योगी ने कहा था कि शोभायात्रा/धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए और अनुमति देने से पूर्व आयोजक से शांति-सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए।
उन्होंने कहा था कि अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए, जो पारम्परिक हों, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। इस बीच, आगामी ईद की तैयारियों के संबंध में एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि अलविदा जुमा की नमाज (रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार) 31,000 स्थानों (राज्य में) पर होगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील जिलों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और पीएसी और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों सहित अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। साथ ही शांति समितियों की बैठकें भी हुई हैं।
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