10 साल तक की कैद, लगेगा भारी जुर्माना, बिहार विधानसभा में Anti-paper leak bill पास, विपक्ष का वॉकआउट
यह प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल लोग इस कानून के तहत दोषी होंगे। आरोपी को 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
पेपर लीक और धांधली पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश किया। दोषियों के लिए तीन से दस साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल लोग इस कानून के तहत दोषी होंगे। आरोपी को 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
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बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। इस कानून से अभ्यर्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कानून में अपराधियों के लिए 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज विपक्ष की परिभाषा बदल गयी है। सरकार अच्छा काम भी करती है तो विपक्ष विरोध करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने के खिलाफ विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया।
पेपर लीक मामले में ताजा घटनाक्रम में, सीबीआई ने NEET-UG पेपर लीक मामले में एम्स पटना के चार एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने मुख्य आरोपी पंकज कुमार उर्फ आदित्य को भी गिरफ्तार किया है, जो जमशेदपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने हजारीबाग में एनटीए के ट्रंक से एनईईटी-यूजी पेपर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बोकारो निवासी कुमार को पटना से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने पेपर चुराने में कुमार की मदद करने के आरोप में सिंह को भी हजारीबाग से गिरफ्तार किया।
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने छह एफआईआर दर्ज की हैं। बिहार की एफआईआर पेपर लीक से संबंधित है, जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की शेष एफआईआर उम्मीदवारों के प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के संबंध में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ पर एजेंसी की अपनी एफआईआर NEET-UG 2024 में कथित अनियमितताओं की "व्यापक जांच" से संबंधित है। NEET-UG का आयोजन एनटीए द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। इस साल, परीक्षा 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेश में भी शामिल थे। परीक्षा में 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
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