उत्तर प्रदेश की खबरें: दिव्यांग महिला की स्थिति देख भावुक हुये केशव प्रसाद मौर्य, तत्काल की आर्थिक मदद

प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 0.7 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 4.7 मि0मी0 के सापेक्ष 15 प्रतिशत है। प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 152.4 मि0मी0 औसत वर्षा हुए जो सामान्य वर्षा 105.1 के सापेक्ष 145 प्रतिशत है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है, 109 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 126 मेडिकल टीमें लगायी गयी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब तक कुल 3675 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 11,701 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 329 बाढ़ शरणालय तथा 434 बाढ़ चैकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 8, अब तक कुल 93 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 1387 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 42,735 है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 0.7 मि0मी0  औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 4.7 मि0मी0 के सापेक्ष 15 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 152.4 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 105.1 के सापेक्ष 145 प्रतिशत है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है, 109 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 126 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 3675 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 11,701 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 329 बाढ़ शरणालय तथा 434 बाढ़ चैकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 08 अब तक कुल 93 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 1387 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 42,735 है।

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प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के विभिन्न कार्यों हेतु समय-सारणी निर्धारित

सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सुनील कुमार सोनकर ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन के लिए जारी सार्वजनिक सूचना विज्ञापन के क्रम में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु समय-सारणी निर्धारित की है। सोनकर ने बताया कि पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा यू0राईज पोर्टल नतपेमण्नचण्हवअण्पद के माध्यम से  ैन् लाॅगिन में उपलब्ध फार्म पर सूचना की प्रविष्टि करते हुए ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्गत अनुमोदन पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि 05 जुलाई, 2021 है। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र की नवस्थापित होने वाली संस्था द्वारा यू-राईज वेबपोर्टल नतपेमण्नचण्हवअण्पद पर उपलब्ध लिंकपर रजिस्टर्ड करते हुए आवेदन फार्म में समस्त सूचनाआंे की सही प्रविष्टि करते हुए आवश्यक अभिलेख संलग्न किये जाएंगे। तदोपरांत किये गये आवेदन की हार्डकाॅपी, निरीक्षण शुल्क, ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 के वेबपोर्टल पर किये गये आवेदन की प्रति एवं सत्र 2021-22 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र के साथ परिषद कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 06 जुलाई, 2021 है। निरीक्षण शुल्क रू0 15000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट ‘‘सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ‘‘ के नाम देय होगा, जमा किया जायेगा सोनकर ने बताया कि 07 से 08 जुलाई, 2021 तक नवस्थापित संस्थाओं द्वारा परिषद कार्यालय में प्राप्त कराये गये आवेदनपत्रों की परिषद स्तर पर गठित समिति द्वारा आवेदनपत्रों की स्क्रीनिंग की जायेगी। 09 से 11 जुलाई, 2021 तक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा नवस्थापित होने वाली संस्थाओं का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण समिति द्वारा परिषद कार्यालय को निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 12 जुलाई 2021 है। 13 से 14 जुलाई, 2021 के मध्य ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई द्वारा संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन एवं निरीक्षण समिति की आख्या के आधार पर सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक की जायेगी। 15 जुलाई, 2021 को सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर परिषद द्वारा सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र निर्गत किया जायेगा। सोनकर ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदनपत्र पर कोई कार्यवाही सत्र 2021-22 हेतु नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के पश्चात् ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्रस्तुत न करने पर सत्र 2021-22 हेतु संबंधित संस्था को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने के संबंध में परिषद द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा रू0 15000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट ‘‘सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ‘‘ के नाम प्रेषित किया जायेगा। शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित संस्था को सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता विस्तार पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

कपिल देव अग्रवाल ने किया वृक्षारोपण

प्रदेश के व्यवासायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने जनपद मुजफ्फरनगर में डी0ए0वी0इंटर कॉलेज, जैन कन्या डिग्री कॉलेज, रा0औ0प्र0सं0, आवास विकास कॉलोनी आदि स्थानों पर वृक्ष रोपित किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि अधिक से अधिक लोग पेड़ लगाये और पर्यावरण की रक्षा और प्रदेश को हरा-भरा रखने के लिए वृक्षारोपण जनांदोलन का हिस्सा बनें।

जलजीवन मिशन हेतु 04 अरब 17 करोड़ 72 लाख 86 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार को 41772.86 लाख रूपये (चार अरब सत्रह करोड़ बहत्तर लाख छियासी हजार रूपये मात्र) अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश के शार्टफाॅल की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा 24 जून, 2021 को शासनादेश जारी कर आवश्यक निर्देश अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को दिये गये है। जारी शासनादेश के अनुसार धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्गत गाइड लाइन्स/दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

जनपद न्यायालय परिसर कुशीनगर (पडरौना) में 04 अतिरिक्त न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु 375.16 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय कुशीनगर (पडरौना) परिसर में 04 अतिरिक्त न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु 375.16 लाख रूपये (तीन करोड़ पचहत्तर लाख सोलह हजार) अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2022 तक अवश्य कर लिया जाए। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य में स्वीकृत की गई है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य में किया जाए।

दिनेश कुमार मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) पश्चिमी क्षेत्र को निदेशक/मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का मिला अतिरिक्त प्रभार

दिनेश कुमार, मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) पश्चिमी क्षेत्र, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को विभागीय कार्यहित में अपने पद एवं दायित्वों के साथ-साथ शासन के अग्रिम आदेशों अथवा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के पद पर नियमित तैनाती होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पद एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से कार्यभार प्रदान किया गया है। प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्री नितिन रमेश गोकर्ण की ओर से कल 01 जुलाई, 2021 को इस सम्बन्ध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यह अतिरिक्त कार्य पूरी तरह से अस्थायी एवं कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में श्री दिनेश कुमार, मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) पश्चिमी क्षेत्र, ने कल ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण एवं क्राॅप रेज्ड्यू मैनेजमेंट योजनान्तर्गत अब तक कुल 164511 उन्नत कृषि यंत्रों का हुआ वितरण  

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण एवं क्राॅप रेज्ड्यू मैनेजमेंट योजनान्तर्गत अब तक कुल 164511 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण तथा 5406 कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं 2566 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी जा चुकी है। कृषि विभाग से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार एन0एफ0एस0एम0, आर0के0वी0वाई0, एन.एम.ओ.ओ.पी. एवं एस0एम0ए0एम0 योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक 30523 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण एवं 1715 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करायी जा चुकी है। वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 161454 उन्नत कृषि यंत्र वितरण लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं में कुल 34496 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 32870 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया तथा 12 कस्टम हायरिंग सेंटर एवं 138 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2017-18 में कुल 39417 उन्नत कृषि यंत्र कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये, 47 कस्टम हायरिंग सेंटर तथा 517 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी। इसी प्रकार प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मेनेजमेण्ट आॅफ क्राॅप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में अब तक 8695 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण एवं 1652 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी है। वर्ष 2019-20 में 2104 कृषि यंत्रों का वितरण तथा 1391 कस्टम हायरिंग सेण्टर एवं 259 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी, जबकि वर्ष 2017-18 में 16406 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण तथा 2300 कस्टम हायरिंग की स्थापना करायी गयी।

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नेशनल क्राॅप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुदान के रूप में रूपये 86.06 करोड़ स्वीकृत

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही ने नेशनल क्राॅप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुदान के रूप में रूपये 86.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। विशेष सचिव कृषि, शत्रुन्जय कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। सिंह ने बताया कि योजनान्तर्गत फसल बीमा के लिए अनुदान हेतु रूपये 450 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये 86.06 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा रही है। जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा और लाभार्थी किसानों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 26 करोड़ 33 लाख रूपये से अधिक की धनराशि अवमुक्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रथम किस्त की धनराशि 2633.64 लाख रूपये (रूपये छब्बीस करोड़ तैंतीस लाख चैंसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। जारी आदेश में उल्लिखित है कि यह धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत नान आई0ए0पी0 के 6506 एवं आई0ए0पी0 के 71, कुल 6577 पात्र लाभार्थियों हेतु प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी है। पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व ग्राम्य विकास आयुक्त का होगा। इस धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का 10 जुलाई, 2021 को होगा आयोजन

न्यायमूर्ति यू0यू0 ललित न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय/मा0 कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत वर्ष में मा0 उच्चतम न्यायालय से तहसील स्तर तक 10 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में उ0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण के मा0 कार्यपालक अध्यक्ष/मा0 कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुनीश्वर नाथ भण्डारी द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यापक सफलता एवं आम जनता के हित में वादों का निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव, सुबोध भारती (ए0जे0एस0) ने आज यहाँ दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक शमनीय वाद, लघु अपराधिक वाद/ई-चालान, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, श्रम मामलों का निस्तारण किया जायेगा। इसके अलावा विद्युत बिल तथा जलकर वाद, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा/वेतन सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद तथा अन्य दिवानी वाद का भी निस्तारण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में वादों को निस्तारित कराने से न्यायालय से निस्तारित वादों की तुलना में वादकारियों को कई लाभ मिलते हैं। जैसे कि सभी प्रकार की सिविल वाद या ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी अपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते हैं। लोक अदालत के फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है। जिसे कोर्ट की डिक्री की तरह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से बाध्य होते हुए लागू कराया जाता है। लोक अदालत के फैसले के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। इस प्रकार लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं। लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामलों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।

सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने आज आगरा में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। उन्होंने अधिकारियों को बिजली से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों के साथ टोरन्ट एवं दक्षिणांचल के अधिकारियों के साथ बैठक कराकर समस्याओं का निस्तारण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी की व्यवस्था किये जाने के भी निर्देश दिये। बैठक में राज्यमंत्री चैधरी उदयभान सिंह एवं डा0 जी0एस0 धर्मेंश, सांसद प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल व श्री राजकुमार चाहर एवं विधायकगण श्री रामप्रताप सिंह चैहान व श्रीमती हेमलता दिवाकर, महानगर अध्यक्ष भानू महाजन एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की आगामी परीक्षा के दौरान सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने आज अपने आगरा दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में कुलपति, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उच्च शिक्षाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुलपति से समन्वय बनाकर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की आगामी परीक्षा के दौरान सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय, ताकि परीक्षा सकुशल पूर्वक सम्पन्न हो सकें। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को इस प्रकार सम्पन्न कराया जाय कि सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित कोई भी शिकायत न आने पाये। उन्होंने कहा कि परीक्षा नकल विहीन कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर कोविड गाइड-लाइन का हर हालत में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों के प्रबन्धकों के साथ बैठक कर कोविड-19 गाइड-लाइन का अनुपालन करते हुए परीक्षा सम्पन्न कराये जाने की कार्ययोजना बना लिया जाय। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाय, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को दिक्कत होने पर बेहतर इलाज मुहैया कराई जा सके। उन्होंने परीक्षा सकुशल सम्पन्न कराने हेतु कुलपति से कहा कि कन्ट्रोल रूम स्थापित करा लिया जाय। उन्होंने मण्डलायुक्त से कहा कि आगरा मण्डल के अन्य जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों एवं प्रबंधकों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाय। उन्होंने कुलपति से कहा कि जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर परीक्षाओं को सफलतापूर्वक सम्पादित कराया जाय। परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों की एक बार पुनः जांच करा ली जाय। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की परीक्षा की अवधि अधिकतम डेढ़ घण्टे ही रखी जाय। बैठक में कुलपति ने बताया कि लड़कियों के लिए स्वकेन्द्र बनाया गया है।

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उप मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि आगामी बी0एड0 परीक्षा हेतु जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सफलतापूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराई जाय। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि बी0एड0 परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिंक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की पर्याप्त तैनाती किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने उच्च शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि ऑनलाइन क्लास के दौरान कम से कम आधे घण्टे की अवधि में बच्चों को कोविड-19 के प्रति जागरूक एवं कोविड से क्या-क्या सावधानियां बरतनी है, अवश्य बताये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उप मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की तीसरी लहर के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीकाकरण एवं पीकू वार्ड सहित अन्य सभी तैयारियां पूर्ण कर लिया जाय। किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाये। मेडिकल किट की आवश्यकतानुसार नियमित वितरण कराया जाय। ऑक्सीजन की अधिकतम कितनी मांग हो सकती है, इसको दृष्टिगत रखते हुए आक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। ऑक्सीजन प्लांट संचालन की स्थिति की जांच नियमित की जाय। उन्होंने कहा कि यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि अगर आक्सीजन प्लांट खराब होता है तो उसे तत्काल ठीक कराया जा सकें। आक्सीजन प्लान्ट सकुशल संचालित रहे, इसके लिये आपरेटर की भी व्यवस्था कर लिया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि निगरानी समिति के सदस्य आशा व अन्य कर्मियों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाय, ताकि वे अपने कार्यों को और बेहतरीन तरीके से सम्पादित कर सकें। उन्होंने वर्षा के  दृष्टिगत नालों की सफाई सुनिश्चित करने एवं संचारी रोगों के संक्रमण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर जल जमाव न होने दिया जाय। उप मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि मण्डल के अन्य जनपदों में होने वाले जिला पंचायत, अध्यक्ष के चुनाव को शांतिपूर्वक एवं सकुशल सम्पन्न कराया जाय। उन्होंने इसके साथ ही आगामी ब्लाक प्रमुख के चुनाव को भी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व जो माहौल को खराब कर सकते हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जाय एवं आवश्यक कार्यवाही की जाय। बैठक में मण्डलायुक्त ने आगरा कॉलेज में स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति किये जाने का आग्रह किया, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने बैठक में ही स्वयं निदेशक से दूरभाष पर वार्ता कर स्थायी प्रधानाचार्य की शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से कहा कि बाह में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाय एवं तेजी से महाविद्यालय का निर्माण कराया जाय। महाविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय रखा जाय। बैठक में कुलपति, प्रो0 अशोक मित्तल, मण्डलायुक्त श्री अमित गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक श्री नवीन अरोरा, जिलाधिकारी श्री प्रभु एन0 सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज जी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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दिव्यांग महिला की स्थिति देख भावुक हुये उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तत्काल की आर्थिक मदद

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा जनपद से आई दिव्यांग महिला रेनू देवी को पर्याप्त इलाज कराने तथा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। केशव प्रसाद मौर्य आज अपने अयोध्या दौरे पर जाने के लिए जैसे ही अपने आवास से बाहर निकले उनकी नजर अपने आवास के बाहर व्हील चेयर पर नाबालिग बेटे के साथ बैठी महिला पर पड़ी, उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और महिला के पास गए। उसकी समस्या सुनी और समस्या के समाधान के लिए उससे प्रार्थना पत्र भी लिया । दिव्यांग एवं विधवा महिला की समस्या से भावुक हुए उपमुख्यमंत्री ने तुरंत अपने पास से दिव्यांग व विधवा महिला की आर्थिक मदद की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके इलाज के लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी, वह कराई जाएगी तथा अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं होंगी, उसका भी निदान कराया जायेगा। उनके भरण-पोषण आदि का भी पर्याप्त व्यवस्था कराई जाएगी । पीड़ित महिला  रेनू देवी पत्नी स्वर्गीय मुकेश सिंह जनपद आगरा के ग्राम सोनिगा, मौजा हाजीपुर खेड़ा, तहसील-एत्मादपुर की रहने वाली हैं, जो अपनी समस्या  लेकर आज उप मुख्यमंत्री आवास पर आयी थी।

मंत्री नन्दी ने कोरोना से मरने वाले कार्यकर्ताओं के घर जाकर दुख किया साझा और हर संभव मदद किए जाने का दिया आश्वासन

उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन, अल्पसंख्यक कल्याण, राजनैतिक पेंशन, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के नैनी एरिया में कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त किया, और उनका दुख साझा किया। नंदी ने स्व. राजेश पांडेय की पत्नी और श्रीमती विद्या सिंह को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। वहीं हर संभव मदद किए जाने का भी भरोसा जताया। उन्होंने राज्य बीमा चिकत्सालय नैनी में चल रहे कोविड वैक्सीन टीकाकरण का निरीक्षण किया और वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत की, जिन्होंने जागरूकता का परिचय देते हुए टीकाकरण कराया। मंत्री नंदी ने बीपीसी गेट निवासी श्री गणेश मिश्रा जी, पीडीए कॉलोनी में वेद मिश्रा जी के पिताजी और चाचा, आरबी गुप्ता, संजय चैबे के पिता, ज्ञान मिश्रा की वधू, बीके सिंह, केसी साहू, शिवशरण शुक्ला, अवधेश पांडे की पत्नी, नागेश त्यागी के भाई,  ओम प्रकाश शुक्ला, राजेश पांडे तथा श्रीमती विद्या सिंह के पति के निधन पर उनके आवास जाकर शोक संवेदना व्यक्त किया। इस दौरान दिलीप केसरवानी, ओमप्रकाश मिश्रा, बी बी सिंह, अरुड़ पांडे, नरसिंह, समर सिंह, श्याम मिश्रा, रवि मिश्रा, मुरारीलाल अग्रवाल, लवकुश तिवारी, अभिषेक केसरवानी, विजय राय, मनोज गुप्ता, शशांक शेखर पांडे, वी वी दुबे, राजेश सिंह, प्रेम नारायण, उर्मिला, गीता श्रीवास्तव, वसुधा तिवारी, सुशील जायसवाल, फिरोज खान, शिव शंकर पांडे, हरि कृष्ण तिवारी, दुर्गेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं के लिए केन्द्रांश रु0 7963 लाख तथा अवशेष राज्यांश रु0 6156.30 लाख को मिली वित्तीय मंजूरी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुदान संख्या-81 के अधीन प्राविधानित धनराशि रु0 21122.19 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रु0 7963 लाख तथा अवशेष अनुमन्य राज्यांश रु0 6156.30 लाख को शासन द्वारा वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। केन्द्रांश और राज्यांश मिलाकर शासन ने कुल रु0 14119.30 लाख (रुपये एक अरब इकतालीस करोड़ उन्नीस लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी है। शासन द्वारा महानिदेशक परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया है इस धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर ही किया जाये।

जलालाबाद एवं तालग्राम (डार्क जोन) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु 2660 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त 

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद कन्नौज के विकास क्षेत्र जलालाबाद एवं तालग्राम (डार्क जोन) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना में भूमि क्रय के लिए प्राविधानित कुल धनराशि 2660 लाख रुपये चालू परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय करने हेतु अवमुक्त की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 01 जुलाई, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए अपेक्षा की गई है कि अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेंटेज चार्जेज एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों पर विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके अलावा धनराशि के संबंध में व्यय प्रमाण पत्र शासन को समय से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। धनराशि से कराये गये कार्यों का संबंधि त मुख्य अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये। इसके अलावा समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाए।

अपर खण्ड गंगा नहर मथुरा के रेगुलेटर एवं राजबाहों के गेटों के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु 101.28 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपर खण्ड गंगा नहर मथुरा के अन्तर्गत शेषाई क्रास रेगुलेटर एवं राजबाहों के गेटों के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु प्राविधानित कुल धनराशि 101.28 लाख रुपये प्रथम किश्त के रूप में व्यय करने हेतु अवमुक्त की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 01 जुलाई, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए अपेक्षा की गई है कि सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू कराया जाए। इसके अलावा निर्माण कार्य समय से पूरा कराना होगा। धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी विभाग की होगी। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि परियोजना पर नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। इसके अलावा कार्यों की डुप्लीकेसी रोकने की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

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पीसीएस 2019 में चयनित छिवकी निवासी एसडीएम युगांतर त्रिपाठी को किया सम्मानित

उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन, अल्पसंख्यक कल्याण, राजनैतिक पेंशन, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी आज नैनी एरिया में भ्रमण के दौरान रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक रवि प्रकाश त्रिपाठी जी के छिवकी स्थित आवास पहुंचे, जहां मंत्री नन्दी ने उनके पुत्र पीसीएस 2019 की परीक्षा में द्वितीय रैंक में चयनित युगांतर त्रिपाठी को सम्मानित किया। वहीं प्रयागराज एवं शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र का नाम रौशन करने पर बधाई दी। नन्दी ने कहा कि युगांतर त्रिपाठी ने प्रयागराज में रहते हुए ही पढ़ाई की। जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात होने के बाद इस्तीफा देकर एसडीएम के पद पर चयनित हुए। उन्होंने कहा कि इतना कठिन परिश्रम करके युगांतर ने अपने प्रदेश का नाम रौशन किया जो काबिले तारीफ है।

श्रम मंत्री अपनी विधान सभा पड़रौना में कोविड-19 महामारी के दौरान अपनों को खोने वाले परिवारों से मिलकर दी सांत्वना

प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जनपद कुशीनगर के कसया में स्थापित शमा केयर हाॅस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हाॅस्पिटल के संचालित हो जाने से क्षेत्रीय लोगों को अपना इलाज कराने में आसानी होगी और इससे यहां के लोगों को अपने घर-परिवार को छोड़कर दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह हाॅस्पिटल लोगों की अपेक्षाओं में खरा उतरेगा और उन्हें सस्ता, बेहतर व सुलभ इलाज प्रदान करेगा। श्रम मंत्री मौर्य ने आज कुशीनगर जनपद की अपनी विधान सभा पड़रौना में उन पीड़ित परिवारों से भी मिले, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने लोगों को खोया है। उन्होंने उन सभी परिवारों से मिलकर उनके दुःखों को सांझा किया और दुःख की इस घड़ी में उन्हें हर सम्भव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।

प्रदेश सरकार बाल श्रमिक विद्या योजनान्तर्गत कामकाजी बच्चों को दे रही है शिक्षा

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। प्रदेश में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का चिन्हांकन एवं पंजीकरण कराते हुए उन्हें संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार दिलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को बहुत बड़ी राहत दी है। उन्हें खाद्यान्न नकद धनराशि सहित बाहरी प्रदेशों से लाकर घर-घर तक पहुंचाया गया है। सरकार ने कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान श्रमिकों का दिया है। श्रमिकों को मनरेगा सहित सभी निर्माण कार्यों में लगाकर रोजगार दिया गया है। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के साथ-साथ उनके बच्चों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना का आरम्भ 12 जून, 2020 को बाल श्रमिक निषेध दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत बच्चों को शिक्षा तथा भोजन दोनों प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिससे कि उनके भविष्य में सुधार आये। इस योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रमिक परिवार के बच्चों को अच्छा जीवनस्तर प्रदान करने के लिए की गयी है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अनाथ बच्चों तथा मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य के बालकों को 1000 रूपये प्रतिमाह और बालिकाओं को 1200 रूपये प्रतिमाह मुहैया कराया जा रहा है। बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत कामकाजी बच्चों/किशोर- किशोरियों की श्रेणी में 08-18 आयुवर्ग के वह कामकाजी बच्चे किशोर-किशोरी होंगे जो कि संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर अपने परिवार की आय वृद्धि में सहयोग कर रहे हंै। इसमें कृषि-गैर कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठान, घरेलू कार्य व किसी भी प्रकार का अन्य श्रम सम्मिलित होता है। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत प्रतिवर्ष 2000 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें इसके तहत आवेदन करना होता है। यह योजना श्रमिकों के बच्चों को स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने में सक्षम बना रही है। 8 से 18 साल आयु के बच्चों को स्कूल-काॅलेज में होना चाहिए, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण वह श्रम से जुड़ जाते हैं, ऐसे बच्चों को इस बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना से आच्छादित बालकों को 12000 रूपये व बालिकाओं को 14400 रूपये प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। जो लाभार्थी कामकाजी बच्चे किशोर योजना के अन्तर्गत कक्षा 8, 9 व 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर 6000 रूपये, कक्षा 9 उत्तीर्ण करने पर 6000 रूपये व कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर 6000 रूपये की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में देय होगी। बालश्रम विद्या योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक कामकाजी बच्चों की संख्या वाले 20 जिलों को लक्षित किया गया है। पूर्व की व्यवस्था के अनुसार इन 20 जिलों से सम्बंधित 13 मण्डलों (आगरा, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर देवीपाठन मण्डल, लखनऊ, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर) से आवर्त सभी 57 जिलों को भी लक्ष्यपूर्ति हेतु सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। प्रतिवर्ष 2000 बच्चों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत बच्चों की पहचान श्रम विभाग के अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण/निरीक्षण में, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकाय, चाइल्ड लाइन अथवा विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। यदि माता-पिता या फिर दोनों किसी लाइलाज रोग से पीड़ित हैं तो उनके बच्चों को चयन की प्राथमिकता दी जायेगी। इस  प्राथमिकता के लिए चीफ मेडिकल अफसर के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट देना होगा। भूमिहीन परिवारों और महिला प्रमुख परिवारों के चयन के लिए 2011 की जनगणना की सूची का उपयोग किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी की चयन के मंजूरी के बाद इसे ई-टैªकिंग सिस्टम पर अपलोड किया जायेगा। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिनमें आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 8-18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक के पास एक मोबाइल नम्बर होना चाहिए साथ ही आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक होती है। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को संवारने हेतु कल्याणकारी कदम उठाया है।