आतंकवादियों के निशाने पर जम्मू!! Indian Army ने भी कसी कमर, BSF के बाद अब मणिपुर से Assam Rifles की दो बटालियन आतंक प्रभावित क्षेत्र में की जाएंगी तैनात

जम्मू आतंकी हमले: मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में वर्तमान में तैनात असम राइफल्स की दो बटालियनों को क्षेत्र में बढ़ते आतंकी हमलों के कारण जम्मू में स्थानांतरित किया जाएगा। राइफल महिलाओं सहित असम राइफल्स के कुल 2,000 सैनिकों को जम्मू में तैनात किया जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने और गुफा खोजने सहित जंगल युद्ध में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाने वाली असम राइफल्स जंगली इलाकों में चुनौतीपूर्ण परिचालन स्थितियों को संभालेगी। गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स मुख्यालय को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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यह उल्लेख करना उचित है कि जम्मू क्षेत्र, जो सुरक्षा बलों द्वारा दशकों पुराने आतंकवाद को खत्म करने के बाद 2005 से 2021 तक अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा था, पिछले एक महीने में आतंकी हमलों में उछाल देखा गया है।

जम्मू भेजी जाएंगी बीएसएफ की बटालियनें

इससे पहले, सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर आतंक प्रभावित जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओडिशा से 2,000 से अधिक कर्मियों वाली दो बीएसएफ बटालियनों को वापस बुलाने का आदेश दिया था। क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर नक्सल विरोधी अभियान ग्रिड से दो इकाइयों को "तुरंत" जम्मू ले जाने का निर्णय लिया गया।

बीएसएफ भारत के पश्चिमी भाग में जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरने वाली 2,289 किलोमीटर से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा करता है। जम्मू क्षेत्र में इस सीमा का 485 किलोमीटर हिस्सा है, जो घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर करीब एक दर्जन बीएसएफ बटालियन तैनात हैं।

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पिछले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों की एक श्रृंखला के बाद जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, जिसमें स्थिति का व्यापक अवलोकन किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देश की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं की पूरी श्रृंखला की मजबूत तैनाती की आवश्यकता पर जोर दिया था। समीक्षा के बाद, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी चर्चा की, जिसमें सुरक्षा बलों की रणनीतिक तैनाती और आतंकवाद-रोधी उपायों के परिचालन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने स्थानीय प्रशासन के प्रयासों और जमीनी स्तर पर समग्र स्थिति पर अपडेट प्राप्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की।