Parliament में महंगाई को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल, रोजगार पर सरकार ने कही यह बात

आज संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से महंगाई का मुद्दा भी उठाया गया। विपक्ष ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की। दूसरी ओर रोजगार को लेकर भी सरकार ने लोकसभा में बड़ी बात कही है। सरकार का दावा है कि उसने रोजगार को लेकर संतोषजनक तथा उचित कदम उठाए हैं। राज्यसभा में भी महंगाई का मुद्दा उठा और कांग्रेस ने सरकार पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया।

लोकसभा की कार्यवाही

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि देश में रोजगार की दर में वृद्धि हुई है और इसके लिए सरकार ने ‘संतोषजनक तथा उचित’ कदम उठाये हैं। यादव ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यदि आवधिक श्रम शक्ति सर्वे (पीएलएफएस) और श्रम ब्यूरो द्वारा कराये जाने वाले एक और सर्वेक्षण का मिलान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के वेतन संबंधी आंकड़ों से किया जाए तो रोजगार की दर और रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखी जा सकती है। 

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान केवल केंद्रीय विद्यालयों से ही नहीं निकलेगा और राज्य सरकारों को भी स्कूलों को सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधान ने कहा, ‘‘शिक्षा में केंद्र और राज्यों दोनों की भूमिका है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय खोलती है। 

देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से इस विषय पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। विपक्षी सदस्यों ने मूल्यवृद्धि को तुरंत वापस लेने का भी आग्रह किया। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि कब और किस सीमा पर जाकर रुकेगी? शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महंगाई से देश की जनता बेहाल है इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूरे देश में ‘महंगाई मुक्त भारत अभियान’ चलाने का निर्णय लिया है।

कांग्रेस सांसद बालूभाऊ धानोरकर ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि सेना में ‘आदिवासी रेजीमेंट’ बनाई जाए ताकि आदिवासी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने सदन में नियम 377 के तहत यह विषय उठाया। धानोरकर ने यह भी कहा कि आदिवासी लोगों के लिए ‘वनवासी’ और ‘गिरिजन’ जैसे ‘अपमानजनक शब्दों’ का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गये ऋणों की भरपाई नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैंकों को पहली बार मोदी सरकार में चूककर्ताओं से पैसा वापस मिला है। उन्होंने लोकसभा में यह भी कहा कि विभिन्न धोखाधड़ी वाली योजनाओं से अनेक छोटे निवेशकों को ठगने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने समेत कार्रवाई की गयी हैं।

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विपक्ष के कुछ सांसदों ने श्रमिक संगठनों की ओर से देशभर में आहूत हड़ताल का विषय सोमवार को लोकसभा में उठाया और सरकार से आग्रह किया कि वह उनकी मांगों को स्वीकार करे। सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के टीएन प्रतापन ने कहा कि श्रमिक संगठन सरकार की ‘जन विरोधी और भारत विरोधी नीतियों’ तथा निजीकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार से आग्रह है कि सरकार अहंकार त्यागे और श्रमिक संगठनों की मांगें स्वीकार करे।’’

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस नीत विपक्ष ने पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आसमान छूती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आज देश ही नहीं, हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने कहा कि निर्यात, विदेशी निवेश सहित विभिन्न मानकों के अनुसार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरी दुनिया में आज भारत की चर्चा हो रही है। उच्च सदन में वित्त विधेयक पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि देश का बजट ही नहीं, हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है और इससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

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राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30 प्रतिशत कर लगाने का जो प्रस्ताव किया है, वह अपर्याप्त है और इस पर ऊंची दर से कर लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। 

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को दिल्ली सरकार के हवाले से संसद में कहा कि फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र केघोघा आवास परिसर का एक हिस्सा बड़े पैमाने पर चोरी किए जाने के कारण ढह गया था। पुरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से मिली सूचना के अनुसार दिल्ली में रहने वाले शहरी गरीबों को राजीव रतन आवास योजना (आरआरएवाई) में आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को संसद में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) को कमजोर किए जाने का सवाल ही नहीं है और सरकार ऐसे उपक्रमों को अंशपूंजी (इक्विटी) मदद देकर उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

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केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण हवाई यातायात में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-2021 के दौरान 66 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी और महामारी के दौरान नागर विमानन क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों की कुल नौकरियों में 10 प्रतिशत यानी करीब 1.9 लाख नौकरियों की कमी आई है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी।