हंगामेदार रह सकता है संसद सत्र का पहला दिन, महंगाई और एमएसपी कानून को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस
मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें 15 से 16 मुद्दों पर बात हुई थी। कई राज्यों में आई बाढ़ के मुद्दे पर भी बात हुई थी। MSP के मुद्दे पर बात होगी क्योंकि किसान अभी भी बॉर्डर पर बैठें हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है। इन सब के पीछे राज्यसभा में नेता विपक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मलिकार्जुन खड़गे के मुताबिक सरकार एमएसपी कानून और महंगाई को लेकर सरकार को घेरेगी। मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें 15 से 16 मुद्दों पर बात हुई थी। कई राज्यों में आई बाढ़ के मुद्दे पर भी बात हुई थी। MSP के मुद्दे पर बात होगी क्योंकि किसान अभी भी बॉर्डर पर बैठें हैं।
खड़गे ने कहा कि किसानों की समस्याएं जब तक हल नहीं होगी तब तक वो बॉर्डर से नहीं उठेंगे। हम आज किसानों के मुद्दे पर, मंहगाई पर और जो पहले मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी पर बात करेंगे। दूसरी ओर आज भी राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक संसद परिसर में हुई। वहीं, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'कानूनी गारंटी द्वारा समर्थित सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए सरकार' पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है।कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें 15 से 16 मुद्दों पर बात हुई थी। कई राज्यों में आई बाढ़ के मुद्दे पर भी बात हुई थी। MSP के मुद्दे पर बात होगी क्योंकि किसान अभी भी बॉर्डर पर बैठें हैं: आज से शुरू हो रहे संसद के सत्र पर बोलते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे pic.twitter.com/TtxYr2eXgb
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2021
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इससे पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में करीब 30 दलों ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, कृषि कानूनों, बेरोजगारी, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव सहित कुछ अन्य मुद्दों को उठाया और चर्चा कराने की मांग की। विपक्षी दलों ने सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्चासन दिया। खड़गे ने कहा कि हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। अच्छे विधेयक आयेंगे तब हम सरकार को सहयोग करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी (चर्चा को लेकर) गई, तब सदन में व्यवधान की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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