हापुड़ जिले के धनौरा गांव में पहुंचा खेल साक्षरता प्रसार वाहन, कौमी एकता सप्ताह के आयोजन हेतु 3.75 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 4.1 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 11.1 मि0मी0 के सापेक्ष 37 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 172.3 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 188.2 मि0मी0 के सापेक्ष 92 प्रतिशत है। वर्तमान में गोरखपुर जनपद का 03 गांव बाढ़ से प्रभावित है। रोहिणी नदी त्रिमोहिनी घाट पर तथा शारदा नदी पलियाकलां लखीमपुर खीरी खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है, 291 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 126 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब तक कुल 3675 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 11,701 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 330 बाढ़ शरणालय तथा 590 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 03 अब तक कुल 132 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 2495 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 68608 है।

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 4.1 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 11.1 मि0मी0 के सापेक्ष 37 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 172.3 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 188.2 मि0मी0 के सापेक्ष 92 प्रतिशत है। वर्तमान में गोरखपुर जनपद का 03 गांव बाढ़ से प्रभावित है। उन्होंने बताया कि रोहिणी नदी त्रिमोहिनी घाट पर तथा शारदा नदी पलियाकलां लखीमपुर खीरी खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है, 291 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 126 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 3675 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 11,701 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 330 बाढ़ शरणालय तथा 590 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 03 अब तक कुल 132 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 2495 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 68608 है।

प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग और चीनी मिल के सहयोग से चीनी मिल क्षेत्र में ट्रैश मलिं्चग की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। ट्रैश मलिं्चग के लिए कृषकों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है, जिससे ट्रैश मलिं्चग और रैटून मैनेजमेंट डिवाइस (आरएमडी) प्रयोग को बढ़ावा मिले। इस व्यवस्था से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही कृषि उत्पादन और मानव जीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। यह जानकारी देते हुए आयुक्त, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना किसान अपने खेत में ट्रैश मलिं्चग करके अधिक पैदावार कर सकते हैं, जिससे गन्ना किसानों  को अतिरिक्त आय होगी और साथ ही गन्ने के ट्रैश को न जलाने से पर्यावरण प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। भूसरेड्डी ने बताया कि सूखी पत्तियों के स्थान पर गन्ना कृषकों द्वारा वर्ष 2021-22 के निर्धारित लक्ष्य का 95 प्रतिशत ट्रैश मलिं्चग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसके अंतर्गत अब तक 10 लाख 41 हजार 470 हेक्टेयर के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 9 लाख 88 हजार 515 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ट्रैश मलिं्चग का कार्य किया गया है।

कोविड-19 से बचाव हेतु एसजीपीजीआई में उपकरण क्रय करने के लिए 49 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से बचाव हेतु संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में स्थापित किये जा रहे पी0आई0सी0यू0 हेतु उपकरण क्रय करने के लिए 49.00 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत अल्ट्रासाउण्ड मशीन के लिए 25 लाख रूपये तथा 06 मकेट मल्टिलेटर इक्विप्मेंट को नियोनोटल मोड में करने हेतु साफ्टवेयर को अपग्रेड किये जाने के लिए 24 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। निदेशक एस0जी0पी0जी0आई0 को कोविड-19 से बचाव हेतु संस्थान में उपकरण क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण व उसका ऑडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में की गयी प्याज बीज की व्यवस्था

उ0प्र0 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश में उच्च कोटि के प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु खरीफ एवं रबी फसलों में उच्च कोटि के प्याज बीज के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 में किसानों के हित में निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। इस सम्बन्ध में उद्यान विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम0वी0एस0 रामीरेड्डी द्वारा निदेशक उद्यान को निर्देशित किया गया है कि खरीफ एवं रबी मौसम में प्याज बीज की उपयुक्त प्रजाति एग्रीफाउण्ट डार्क रेड, भीमा सुपर, एल0 883 एवं एग्रीफाउण्ट लाइट रेड प्रजातियों हेतु राजकीय संस्थाओं द्वारा सूचित उनकी दरों पर अधिकतम 4.0 हेक्टे0 धनराशि 12000 प्रति हे0 की दर से अनुमन्य अनुदान की सीमा तक प्याज बीज क्रय कर चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। शेष बीज की व्यवस्था चयनित संस्थाओं से कृषक द्वारा स्वयं अपने स्रोत से की जायेगी। प्याज बीज की गुणवत्ता की सुनिश्चितता के लिए सीधे जनपदीय उद्यान अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ (नैफेड) एवं नेशनल सीड कारर्पोरेशन से उनकी दरों पर क्रय चयनित लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य अनुदान की सीमा धनराशि 12000 रूपये प्रति हेक्टे0 तक उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कृषकों के चयन में पारदर्शिता एवं समतुल्यता बनी रहे, इस दृष्टि से योजनान्तर्गत में अनुदानित धनराशि कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु जनपद स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी है। इस कमेटी में जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी (सी0डी0ओ) अध्यक्ष होंगे मण्डल के उपनिदेशक, उद्यान सदस्य तथा जिला उद्यान अधिकारी, सदस्य सचिव होगें। जिलास्तरीय गठित कमेटी की देख-रेख में योजना सम्बन्धी कार्य को सम्पादित किया जायेगा। 

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शहतूत उद्यान की स्थापना योजना के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित माडल चाकी कीट पालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना योजना के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस धनराशि में से पांच लाख रुपये लघु निर्माण कार्य एवं 15 लाख रुपये मशीन और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के लिए व्यय किये जायेंगे। इस संबंध में रेशम विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।

रेशम कीटाण्ड विकास कार्यक्रम हेतु 10 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्यानिक एवं रेशम विकास योजना के तहत संचालित रेशम कीटाण्ड विकास कार्यक्रम हेतु 10 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस धनराशि का उपयोग मशीन, सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के लिए किया जायेगा। इस संबंध में रेशम विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

सिंगल विण्डो सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु 75 लाख रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला उद्योग बंधु एवं जिला स्तर पर सिंगल विण्डो सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान कासना ग्रेटर नोएडा में उपकरणों के क्रय हेतु 13 करोड़ 80 लाख 84 हजार रूपये अवमुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान कासना, ग्रेटर नोयडा में विभिन्न विभागां में उपकरणों के क्रय हेतु 13 करोड़ 80 लाख 84 हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के नियमानुसार पारदर्शितापूर्वक क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से की जाएगी। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना निदेशक एवं वित्त अधिकारी का दायित्व होगा। प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है। उपकरणों का क्रय प्रक्रिया में ई-प्रक्योरमेंन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद रायबरेली में राजकीय पॉलीटेक्निक, गोपालपुर सलोन के भवन निर्माण हेतु 687.65 लाख रूपये स्वीकृत

 उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन में राजकीय पॉलीटेक्निक, गोपालपुर सलोन, के भवन निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 687.65 लाख ( छः करोड़ सत्तासी लाख पैसठ हजार) रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अतरिक्त जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र इगलास में खैर रोड से गौंडा वाया लहौरी मौती बसई तक मार्ग निर्माण (अवशेष भाग) कार्य हेतु 60.38 लाख (साठ लाख अड़तीस हजार) रुपए की भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2022 तक पूर्ण रूप से कर लिया जाए और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च 2022 से पूर्व समर्पित किया जाएगा।

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प्रदेश में माह नवम्बर के तृतीय सप्ताह में आयोजित होने वाले ‘‘ कौमी एकता सप्ताह के आयोजन हेतु 3.75 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नवम्बर माह 2021 के तृतीय सप्ताह में मनाये जाने वाले ‘‘कौमी एकता सप्ताह‘‘ के आयोजनार्थ जिला स्तर के कार्यक्रमों में व्यय हेतु प्रदेश के कुल 75 जनपदों के लिए 3,75,000 रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। प्रत्येक जनपद हेतु 5,000 रूपये की दर से धनराशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा जिला स्तर पर ‘‘कौमी एकता सप्ताह‘‘ के सुनियोजित और सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है।

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कौशाम्बी व प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्षों व सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुये उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

विकास का बड़ा लक्ष्य लेकर चलें पंचायतों के सदस्य किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज जनपद कौशाम्बी तथा प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुये। उन्होने सभी को जीत की बधाई देते हुये उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की। शपथ ग्रहण समारोह को सम्बोधित करते हुये श्री मौर्य ने सदस्यों का आह्वान किया कि वह बिना किसी भेदभाव के साथ अपने क्षेत्र और जिले का सर्वांगीण विकास करें, किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिये चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना योगदान दें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने का प्रयास करें, उन्होने कहा कि पंचायतीराज व्यवस्था के तहत क्या-क्या विकास के कार्य करने हैं इसके लिये मंथन करें। क्षेत्र में विकास को एक नया स्वरूप दें। मौर्य ने कहा कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये बहुत बड़ी धनराशि का प्राविधान किया गया है, किसी के मन में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिये। बिना भेदभाव के विकास का बड़ा लक्ष्य लेकर चलना है। उन्होने कहा कि सबको सम्मान-सबको स्थान व सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास की भावना के साथ काम करना है। विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा देश व प्रदेश में विकास के नये आयाम स्थापित किये गये हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अध्यक्ष और सदस्य मिलकर विकास का रोड मैप तैयार करें और चहुमुखी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई कोर कसर बाकी न रखें। लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की चर्चा करते हुये उन्होने कहा पूरे प्रदेश में सड़कों व पुलों का बड़े पैमाने पर निर्माण कराया जा रहा है। प्रयागराज और कौशाम्बी में भी बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं तथा कुछ परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाईओवर के 02 चालू कार्यों हेतु रू0 07 करोड़ 87 लाख 29 हजार की धनराशि अवमुक्त

उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाईओवर निर्माण योजनान्तर्गत स्वीकृत 02 चालू कार्यों हेतु रू0 07 करोड़ 87 लाख 29 हजार की धनराशि का आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 02 चालू कार्यों में जनपद लखनऊ शहर में निर्मित लोहियापथ पर 08 लेन एवं पिकप भवन के मध्य निर्मित सभी आर0ओ0बी0 तथा आर0ओ0बी0 सहारा एवं आर0ओ0बी0 विराम खण्ड ग्वारी पर व्यूकटर का कार्य तथा जनपद अम्बेडकरनगर में बसखारी बाईपास निर्माण (भूमि अध्याप्ति सहित) (अन्य जिला मार्ग, शहरी भाग, लम्बाई 1.125 कि0मी0) के कार्य सम्मिलित हैं। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन करते हुये, कार्यों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति नियमित समीक्षा कर शासन को उपलब्ध करायी जाय। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

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योजनान्तर्गत 03 चालू कार्यों हेतु रू0 10 करोड़ 68 लाख 82 हजार की धनराशि अवमुक्त

उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 03 चालू कार्यों हेतु रू0 10 करोड़ 68 लाख 82 हजार की धनराशि का आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 03 चालू कार्यों में जनपद महाराजगंज में एन0एच0-730 एस0 से ठूठीबारी इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग (अ0जि0मा0) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 0.800 किमी0) तथा जनपद देवरिया में रतसिया रामपुर बुजुर्ग मार्ग चौनेज 0.000 से 4.000 तक (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 4.00 किमी0) एवं जनपद देवरिया में ही भाटपार टीकमपार रतसिया प्रतापपुर के चौनेज 6.000 से 17.400 तक मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 11.400 किमी0) सम्मिलित हैं। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन करते हुये, कार्यों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति नियमित समीक्षा कर शासन को उपलब्ध करायी जाय। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

16 जुलाई से 22 जुलाई, 2021 के मध्य ‘‘भूजल सप्ताह‘‘ मनाया जायेगा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूगर्भ जल के उपयोग में लगातार वृद्धि एवं गिरते भूजल स्तर तथा उस पर आसन्न संकट को दृष्टिगत रखते हुए जन-सामान्य में इसके संरक्षण, प्रबन्धन, विवेकयुक्त उपयोग एवं विकास तथा विनियमित दोहन के प्रति जागरूकता की दृष्टि से 16 जुलाई से 22 जुलाई, 2021 के मध्य ‘‘भूजल सप्ताह‘‘ के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भूजल सप्ताह के आयोजन का मुख्य विचार विन्दु ‘‘जल संरक्षण है एक संकल्प, नही है इसका कोई विकल्प‘‘ प्रस्तावित किया गया है। भूजल सप्ताह की अवधि में समस्त गतिविधियों का संचालन राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अन्तर्गत किए जाएगें। जनपद, तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर, विशेष रूप से स्थानीय स्कूल, कालेजों/शैक्षिक संस्थाओं की व्यापक सहभागिता के साथ भूजल सप्ताह का सफल आयोजन किया जायेगा।

जनपद न्यायालय ललितपुर में आवासों के निर्माण हेतु 146.35 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय ललितपुर में श्रेणी-5 के 04 आवासों के निर्माण हेतु 146.35 लाख रूपये (एक करोड़ छियालीस लाख पैंतीस हजार रूपये) की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सम्बंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2022 तक अवश्य कर लिया जाय।

सर्पदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रू0 04 लाख की अहेतुक सहायता दिया जाना प्राविधानित

अपर मुख्य सचिव राजस्व श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा कि स्टेट मेडिको लीगल सेल के परामर्श के क्रम में सर्पदंश से मृत्यु की दशा में विसरा जांच रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता न होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाय। वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत मृतक का पंचनामा कराया जाय, मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाय, पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है, सर्पदंश से मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 07 दिन के अन्दर अहेतुक सहायता उपलब्ध करायी जाय। सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित करते हुए सर्पदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रू0 04 लाख की अहेतुक सहायता दिया जाना प्राविधानित है। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने सर्पदंश से हुई मृत्यु में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बंध में समस्त जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा

प्रदेश के अनु जाति एवं अनु जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ0 रामबाबू हरित ने कहा कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के दबे, कुचले, पीड़ित लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। आयोग प्रदेश के पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए जनपदों में जाकर पीड़ित लोगों की सुनवाई कर रहा है तथा गम्भीर शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के लिए जिस दिन एफआईआर होती है उसी दिन ही आर्थिक सहायता हेतु 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की धनराशि शीघ्र दिलायी जाती है। उ0प्र0 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ0 रामबाबू हरित आज इन्दिरा भवन स्थित आयोग के कार्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों की समस्याओं को लेकर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति के मामलों के सम्बंध में 60 दिन के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिये गये हैं। इस समुदाय के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए एक्ट में 28 प्रकार के नियमों को और बढ़ाया गया है, जिससे कि इन्हें किसी भी प्रकार से पीड़ित न किया जा सके। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान 307 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 157 मामलों को निस्तारण के लिए सम्बंधित विभागों को भेज दिये गये हैं तथा 150 मामलों का आयोग द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से सम्बंधित 06 मामलों का भी निराकरण कराते हुए पीड़ित परिवार को 9.75 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि मेरे पदभार ग्रहण करने के समय आयोग में सुनवाई हेतु 342 मामले लम्बित थे, जिसमें पुलिस विभाग के 280, राजस्व विभाग के 40 व समाज कल्याण विभाग के 22 मामले लम्बित थे। उन्होंने बताया कि आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों की शिकायतों का अनुश्रवण/सुनवाई करना और उसका सम्यक् विधि एवं विधिपूर्ण समाधान करना है। आयोग द्वारा समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया में आयी खबरों का भी स्वतः संज्ञान लिया जाता है।  

हापुड़ जिले के धनौरा गांव में पहुंचा खेल साक्षरता प्रसार वाहन

ग्रमीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से खेल साक्षरता प्रसार वाहन जिला हापुड़ के गांव धनौरा में आज पहुंचा। गांव में भारी तादाद में ग्रामीण बच्च्चे, महिलाएं और पुरूषों के साथ-साथ ग्राम प्रधान भी उत्सुकता से इस ख्ेाल साक्षरता वाहन को देखने पहंुचे। वाहन में लगी बड़ी एल0सी0डी0 स्क्रीन दर्शकों को खेल पर बनी तीन डाक्यूमेंट्री फिल्में दिखाईं गई। संस्था ‘‘स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ के अध्यक्ष डा0 कनिष्क पाण्डेय ने ग्रामीणों को सम्बोधित किया। उन्होंने बच्चों को ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी दी तथा खेलोन्मुख करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। साथ ही साथ यह भी आश्वश्त किया कि उनके गांव के लिए खेल मैदान उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जायेगा। खेल साक्षरता प्रसार वाहन को एक वृहद कार्यक्रम का आयेाजन कर पंद्रह अर्जुन पुरस्कार विजेताओं द्वारा गाजियाबाद से 9 जुलाई को रवाना किया गया है। यह यात्रा एन0सी0आर0 सहित गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर एवं सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुचेगी। इस यात्रा के दौरान जहां गांव धनौरा में पहुंचने के उपरान्त खेल पर बनी वीडियो प्रदर्शित करने के साथ-साथ बच्चों  को खेल पुस्तिकाएं, खेल प्रवेशिका तथा खेल वर्णमाला पर बना कैलेण्डर वितरित किया गया। इस साक्षरता प्रसार वाहन में खेल प्रसार के लिए कई तरह की नूतन तकनीकों का प्रयोग किया गया है। वाहन में एक एल0सी0डी0 स्क्रीन लगी है तथा वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही ख्ेाल के ऊपर बनी जिंगल को सुनाने की व्यवस्था है। वाहन के ऊपर हिन्दी और अंग्रेजी की वर्णमाला को लगाया गया है और देश में ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के चित्र भी प्रदर्शित किये गये हैं।