पीएम मोदी के कर्नाटक के लूटने वाले आरोप पर सिद्धारमैया का पलटवार, मुकदमा दायर करने को लेकर कही बड़ी बात
बेंगलुरु में कनकदास जयंती कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। यह वोट पाने के लिए लोगों को गुमराह करना है।' हम कानूनी पहलुओं की जांच करेंगे। हम इसके खिलाफ मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लूट वाले आरोप पर पलटवार किया और कहा कि यह बयान वोट पाने के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए है और वह इसके खिलाफ मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं। बेंगलुरु में कनकदास जयंती कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। यह वोट पाने के लिए लोगों को गुमराह करना है।' हम कानूनी पहलुओं की जांच करेंगे। हम इसके खिलाफ मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं।
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इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक में "लोगों को लूट रही है" और पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर महाराष्ट्र में प्रचार के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस ने झूठ बोला और लोगों से उन्हें वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार बनाई और अपने वादे पूरे नहीं कर सके। इसके बजाय, वे कर्नाटक में जबरन वसूली अभियान चला रहे हैं। कर्नाटक में आए दिन घोटाले उजागर हो रहे हैं. इसका मतलब है कि कांग्रेस दिनदहाड़े लोगों को लूट रही है। आरोप है कि कांग्रेस उसी पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए कर रही है। अगर हम महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस को दूर रखना होगा।
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इसके अलावा, उन्होंने कर हस्तांतरण पर राज्य के पक्ष में नहीं बोलने के लिए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि क्या एचडी कुमारस्वामी ने गरीबों को कोई फायदा दिया? उसके पास क्या नैतिक अधिकार है? केंद्र सरकार हमारा वाजिब हिस्सा नहीं दे रही है। क्या उन्होंने कभी कर हस्तांतरण में कर्नाटक के लिए बात की? नाबार्ड केंद्रीय वित्त मंत्री के अधीन आता है। मैंने पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री को भी ऐसा न करने के लिए पत्र लिखा था। इससे पहले 1 नवंबर को, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि कर हस्तांतरण पर राज्य के साथ "अन्याय हुआ है", और कहा कि राज्य करों में बहुत योगदान देता है लेकिन बदले में उसे अपना उचित हिस्सा नहीं मिलता है।
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