बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड लागू करें बंगाल सरकार: सुप्रीम कोर्ट

एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पढ़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड लागू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है। आपको बता दें कि एक देश-एक राशन कार्ड दिल्ली, असम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू है।

Supreme Court asks West Bengal government to implement one nation-one ration card immediately without any excuse.

"You can not cite one or the other problem. This is for migrant workers," Supreme Court says. pic.twitter.com/SmkYiy2X3f

— ANI (@ANI) June 11, 2021

गौरतलब है कि जिनके पास एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड होगा उन्हें किसी दूसरे राज्य में जाकर अलग से राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।