आज हम आतंकवाद से लड़ने में अग्रणी हैं, Mumbai में गरजे S Jaishankar, मुंबई हमले जिक्र करते हुए कही ये बात

S Jaishankar
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एकता । Oct 27 2024 5:34PM

जयशंकर ने कहा, 'लोग जानते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। हम आज आतंकवाद से लड़ने में अग्रणी हैं।' उन्होंने कहा, 'जब हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि जब कोई कुछ करता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा।'

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन यदि ऐसी घटना दोबारा हुई तो अब ऐसा नहीं होगा। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदान 20 नवंबर को होगा तथा नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

संवाददाताओं से बात करते हुए जयशंकर ने कहा, 'मुंबई भारत और दुनिया के लिए आतंकवाद-रोधी अभियान का प्रतीक है। जब हम UNSC के सदस्य थे, तब हम आतंकवाद-रोधी समिति के अध्यक्ष थे। हमने पहली बार सुरक्षा परिषद की बैठक मुंबई के उस होटल में की थी, जहाँ आतंकवादी हमला हुआ था।'

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जयशंकर ने कहा, 'लोग जानते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। हम आज आतंकवाद से लड़ने में अग्रणी हैं।' उन्होंने कहा, 'जब हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि जब कोई कुछ करता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। यह स्वीकार्य नहीं है कि आप दिन में सौदेबाजी कर रहे हों और रात में आतंक में लिप्त हों और मुझे दिखावा करना पड़े कि सब कुछ ठीक है। अब भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। यही बदलाव है।'

जयशंकर ने कहा, 'हम आतंकवाद को उजागर करेंगे और जहां हमें कार्रवाई करनी होगी, हम कार्रवाई भी करेंगे।' जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और चीन जल्द ही लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त फिर से शुरू करेंगे, जिससे अप्रैल 2020 में सीमा गतिरोध शुरू होने से पहले की व्यवस्था बहाल होगी। जयशंकर ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि डेमचोक और देपसांग जैसे क्षेत्रों में 31 अक्टूबर, 2020 से पहले की गश्त व्यवस्था बहाल हो जाएगी। इसमें कुछ समय लगेगा।'

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जयशंकर ने निवेश को महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने के आरोपों को रविवार को खारिज करते हुए कहा, 'पिछले 10 वर्ष में सभी परियोजनाएं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के पास नहीं आयी हैं। निवेशकों का अपना हिसाब-किताब होता है और वे ऐसी राज्य सरकार का चुनाव करेंगे जो सक्षम और कुशल हो।'

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