उजियारपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ‘पढ़ाई, कमाई और दवाई’ सुनिश्चित करने के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगर केंद्र में दोबारा राजग की सरकार बनती है तो आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है । केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार में मंत्री रहे कुशवाहा ने यह भी कहा कि नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री की हैसियत शून्य है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने भाजपा नीत राजग के साथ चुनाव लड़ा और राजग सरकार में वह मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे।
विकास को अपनी पार्टी रालोसपा के प्रमुख मुद्दों में से एक बताने वाले कुशवाहा ने बिहार के विकास के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘अपनी ओर से जितना संभव हुआ, मैंने उतना किया । लेकिन यह समझना होगा कि नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री की हैसियत शून्य है। ’’ रालोसपा ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, हम के साथ महागठबंधन किया है। इसके तहत रालोसपा प्रदेश में पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी कुर्सी बचाने का आरोप लगाते हुए कहा ‘‘वह (नीतीश कुमार) जनता को भूल गए हैं। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट हो गई है और रोजगार के अवसर नहीं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार और रोजगार के लिये लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। ’’
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कुछ महीने पहले तक राजग के साथ रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी खुद कहते हैं कि वे पिछड़ा समाज से आते हैं। दलितों एवं पिछड़ों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं लेकिन पांच वर्षो में यह उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं। उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायपालिका में दलितों, पिछड़ों एवं ऊंची जाति के गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में है। शैक्षणिक एवं अकादमिक संस्थाओं में आरएसएस पृष्ठभूमि के लोगों को रखा गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘ अगर केंद्र में दोबारा राजग की सरकार बनती है तो आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है।’’ उजियारपुर सीट पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होगा।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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