Assam में Rahul Gandhi का आरोप, गृह मंत्री ने निजी विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत करने से रोका
कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी आएं या न आएं ये महत्वपूर्ण नहीं है. जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपको जिसे भी सुनना है उसे सुनने की अनुमति है। ऐसा केवल असम में ही नहीं बल्कि भारत के हर एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल में हो रहा है।
असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके विश्वविद्यालय में आना चाहता था और आपसे बात करना चाहता था, समझना चाहता था कि आप क्या सामना कर रहे हैं और अपने तरीके से यह देखने का प्रयास करना चाहता था कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के गृह मंत्रालय ने असम के सीएम को फोन किया और सीएम कार्यालय ने आप के विश्वविद्यालय के नेतृत्व को फोन किया और कहा कि राहुल गांधी को इस विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी आएं या न आएं ये महत्वपूर्ण नहीं है. जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपको जिसे भी सुनना है उसे सुनने की अनुमति है। ऐसा केवल असम में ही नहीं बल्कि भारत के हर एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल में हो रहा है। राहुल का मंगलवार की सुबह असम की सीमा से लगते मेघालय के री भोई जिले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय में छात्रों, नागरिक समाज के सदस्यों और पार्टी नेताओं से अलग अलग बातचीत करने का कार्यक्रम था। कांग्रेस ने सोमवार दोपहर को निजी विश्वविद्यालय में इन कार्यक्रमों की घोषणा की लेकिन बाद में उन्हें एक होटल में आयोजित करने की जानकारी दी क्योंकि विश्वविद्यालय ने कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया।
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राहुल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘वे आपको गुलाम बनाना चाहते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी, ब्रह्मांड में कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘यह केवल असम में नहीं बल्कि भारत के हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में हो रहा है’’, जहां विद्यार्थियों को ‘‘अपनी मर्जी के अनुसार सोचने तक नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) देश के आधार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ भारत की अवधारणा की रक्षा के लिए शुरू की गई है।
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