अमरिंदर सिंह को निराश मत करो, वह अब भी जनता के बीच सबसे बड़े नेता हैं: पंजाब कांग्रेस 10 विधायक

कांग्रेस के दस विधायकों ने पार्टी आलाकमान से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को निराश नहीं करने का आग्रह किया क्योंकि वह अभी भी जनता और राज्य के बीच सबसे बड़े नेता हैं। विधायकों ने कहा कि यह केवल अमरिंदर सिंह के कारण ही 1984 में दरबार साहिब पर हमले और दिल्ली और देश में अन्य जगहों पर सिखों के नरसंहार के बाद कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता हासिल की।

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नेताओं ने एक आधिकारिक बयान में कहा "कप्तान अमरिंदर सिंह को निराश मत करो, जिनके अथक प्रयासों के कारण पार्टी पंजाब में अच्छी तरह से खड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य पीपीसीसी प्रमुख की नियुक्ति पार्टी आलाकमान का विशेषाधिकार था, लेकिन साथ ही, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी ने  पिछले कुछ महीनों के दौरान केवल पार्टी के ग्राफ को कम किया है।

उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह ने राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से उन किसानों के बीच अपार सम्मान प्राप्त किया, जिनके लिए "उन्होंने 2004 के जल समझौते की समाप्ति अधिनियम को पारित करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कुर्सी को खतरे में डाल दिया।"

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10 विधायक हरमिंदर सिंह गिल, फतेह बाजवा, गुरप्रीत सिंह जीपी, कुलदीप सिंह वैद, बलविंदर सिंह लड्डी, संतोख सिंह भलाईपुर, जोगिंदरपाल, जगदेव सिंह कमलू, पीरमल सिंह खालसा और सुखपाल सिंह खैरा हैं। 

यह कहते हुए कि अमरिंदर सिंह अभी भी परीक्षा के समय में अपने सैद्धांतिक रुख के कारण सिखों में सबसे बड़े नेता के रूप में खड़े हैं, पार्टी के सदस्यों ने उदाहरण दिया कि कैसे मुख्यमंत्री ने 1984 में दरबार साहिब पर हमले के बाद पटियाला से एक सांसद के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। ब्लैक थंडर ऑपरेशन के बाद, उन्होंने 1986 में बरनाला कैबिनेट से कृषि मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था। कैप्टन को अपने पहले कार्यकाल में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के लिए बादल परिवार के हाथों अत्यधिक प्रतिशोध की राजनीति का भी सामना करना पड़ा था। 

नवजोत सिंह सिद्धू गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और 2015 में बेअदबी के बाद पुलिस फायरिंग की घटना में न्याय दिलाने में कथित देरी को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहे हैं। क्रिकेटर से नेता बने  सिद्धू ने आरोप लगाया था कि विधायकों के बीच इस बात पर 'सहमति' थी कि बादल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के बजाय राज्य में 'सत्तारूढ़' हैं।

चूंकि पंजाब में चुनाव होने में केवल छह महीने बचे हैं, इसलिए विधायकों ने कहा कि पार्टी को अलग-अलग दिशाओं में खींचने से 2022 के चुनावों में उसकी संभावनाओं को नुकसान होगा।