पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन के लिए 1,754 रिक्त पद भरने के अभियान की घोषणा की
मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि यह संशोधन दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिव्यांगजन के लिए विभिन्न विभागों में 1,754 रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से मंगलवार को भर्ती अभियान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यहां अपने सरकारी आवास पर सामाजिक न्याय एवं बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने दिव्यांगजन के लिए रिक्त पदों को चिह्नित किया है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अब तक विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के लिए 1,754 पद और पदोन्नति के लिए 556 पद चिह्नित किए गए हैं। मान ने संबंधित अधिकारियों को इन पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि यह संशोधन दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।
मान ने कहा कि दिव्यांगजन ‘‘समाज के असल नायक’’ हैं, क्योंकि वे कठिनाइयों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रयास कर रही है कि ऐसे लोग गरिमा और गर्व के साथ अपना जीवन जी सकें।
उन्होंने कहा कि हाल में राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के परिचारकों के लिए नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा को मंजूरी दी है और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। मान ने कहा कि राज्य पेंशन योजना के तहत 2.65 लाख दिव्यांगजन को शामिल किया गया है और 2024-25 में लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
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