CAA के खिलाफ हिंसा में PFI का हाथ, मोदी सरकार करेगी कार्रवाई
रविशंकर प्रसाद ने CAA को लागू करने को लेकर कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्य सरकारों का ‘‘संवैधानिक कर्तव्य’’ है। प्रसाद ने कहा कि जो राज्य यह कहते हैं कि वे संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे उन्हें ऐसे निर्णय करने से पहले उचित विधिक राय लेनी चाहिए।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को CAA के खिलाफ प्रदर्शन में हुए हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंसा में PFI की भूमिका सामने आ रही है, गृह मंत्रालय सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। प्रसाद ने साफ कहा कि PFI पर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से संबंध सहित कई आरोप हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
Union Minister Ravi Shankar Prasad on Popular Front of India (PFI): PFI's role in violence is coming forward, Home Ministry will decide on further action based on evidence. There're many allegations against them including connection with Students Islamic Movement of India (SIMI). pic.twitter.com/yhuBG7S3IW
— ANI (@ANI) January 1, 2020
वहीं रविशंकर प्रसाद ने CAA को लागू करने को लेकर कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्य सरकारों का ‘‘संवैधानिक कर्तव्य’’ है। प्रसाद ने कहा कि जो राज्य यह कहते हैं कि वे संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे उन्हें ऐसे निर्णय करने से पहले उचित विधिक राय लेनी चाहिए। प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्यों का एक संवैधानिक कर्तव्य है।’’
Union Minister Ravi Shankar Prasad: There is a Constitutional obligation on every state to exercise the executive power in such a way that ensures compliance with laws made by Parliament. #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/JrZ1uhctfW
— ANI (@ANI) January 1, 2020
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