Parliament: Lok Sabha में हंगामें से नाराज हुए स्पीकर, नहीं हुई दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा

संसद के मानसून सत्र का आज दसवां दिन है। हालांकि दसवें दिन भी संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जबरदस्त तरीके से जारी रहा। मणिपुर हिंसा और दिल्ली से जुड़े विधेयक को लेकर लोकसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ जिसके बाद कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। तो वहीं राज्यसभा में विपक्षी दलों का वॉकआउट भी देखने को मिला। इन सब के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक सांसद सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक वह लोकसभा में नहीं आएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि सरकार सदन को खिलौना समझकर जो मर्जी है वह करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। 

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लोकसभा की कार्यवाही

- मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर जारी गतिरोध बुधवार को भी बरकरार रहा और विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले, सुबह कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति मिथुन रेड्डी ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, उसी समय विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर जल्द चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। हाथों में तख्तियां लिए हुए कई विपक्षी सांसद आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा की आज की कार्यसूची में ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023’ चर्चा एवं पारित कराये जाने के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण इस पर चर्चा शुरू नहीं हुई।

- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे हरसंभव कदम उठा रहा है और देश के 866 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगाई गयी है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के पास स्थित रेलवे स्टेशनों पर विशेष रेलवे संरक्षा बल (आरपीएफ) की तैनाती के साथ अन्य विशेष इंतजाम किये गये हैं। 

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राज्यसभा की कार्यवाही

- मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर अपने नोटिस के स्वीकार नहीं किए जाने के विरोध में बुधवार को विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर अफसोस जताया कि एक बार व्यवस्था दिए जाने के बाद भी उसी मुद्दे पर बार-बार नोटिए दिए जा रहे हैं। राज्यसभा में विपक्षी दलों के मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग पर अडिग रहने के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को स्पष्ट कहा कि वह प्रधानमंत्री को सदन में आने का निर्देश नहीं दे सकते।

- राज्यसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सदस्य ने ओटीटी (ओवर दि टॉप) मंचों पर प्रसारित कार्यक्रमों और धारावाहिकों में अश्लीलता परोसे जाने एवं हिंसा को महिमामंडित किए जाने का मुद्दा उठाया और उनके नियमन की मांग की। भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और विभिन्न ओटीटी मंचों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी 40 से ज्यादा ऐसे मंच हैं। 

- मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण 14,000 से अधिक स्कूली बच्चे विस्थापित हुए हैं। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में दी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इन विस्थापित बच्चों में से 93 प्रतिशत से अधिक का निकटतम स्कूल में दाखिला कराया गया है। 

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि सरकार उम्मीद करती है कि विपक्ष संसद में सभी विधेयकों पर चर्चा में भाग लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार बृहस्पतिवार को संसद में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक पेश कर सकती है।

- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में कहा कि भूमि-अधिग्रहण में देरी के कारण पिछले 10 सालों से लंबित मध्य प्रदेश के सिंगरौली से निकलने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-39 सड़क परियोजना का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि परियोजना शुरू में सितंबर 2013 में ‘गैमन इंडिया’ को दी गई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। 

- संसद ने बुधवार को खनन और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को निजी क्षेत्र को दिये जाने का प्रावधान है। इस दौरान सरकार ने आश्वासन दिया कि वह खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके अलावा राज्यसभा में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर चर्चा हुई और इसे पास किया गया। 

- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और दिल्ली पुलिस जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले संगठनों में 1,14,245 पद खाली पड़े हैं।