Parliament Diary: भारत-चीन संबंधों पर लोकसभा में विदेश मंत्री का बयान, तेल क्षेत्र विधेयक पारित
लोकसभा में विदेश मंत्री ने चीन के साथ संबंधों को लेकर बयान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होने की सूचना देते हुए मंगलवार को कहा कि यदि सदन की कार्यवाही बाधित रही तो शनिवार और रविवार को भी बैठक होगी।
संसद के शीतकालीन सत्र में आज ऐसा पहला दिन था जब दोनों सदनों में कामकाज हुआ। शीतकालीन सत्र के पहले के छह दिन पूरी तरीके से बर्बाद रहे क्योंकि विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका था। हालांकि आज भी शुरुआत में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। लेकिन सदन में कामकाज जारी रहा। तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक 2024 को राज्यसभा से मंजूरी मिली। वहीं, लोकसभा में विदेश मंत्री ने चीन के साथ संबंधों को लेकर बयान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होने की सूचना देते हुए मंगलवार को कहा कि यदि सदन की कार्यवाही बाधित रही तो शनिवार और रविवार को भी बैठक होगी।
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लोकसभा की कार्यवाही
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी’ (मनरेगा) योजना के तहत बजट आवंटन का दुरुपयोग किया गया तथा ‘अपात्र’ लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया गया है। चौहान ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के पूरक प्रश्न पूछे जाने के बाद यह टिप्पणी की। बनर्जी ने पूरक प्रश्न पूछते हुए आरोप लगाया कि मनरेगा के बजट आवंटन में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उसे देय राशि रोकी गई।
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा को ‘सोची-समझी साजिश’ करार देते हुए मंगलवार को लोकसभा में मांग की कि घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक नेता टी आर बालू से चुटीले अंदाज में सवाल किया कि क्या वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की जब बालू ने मनरेगा से जुड़ा पूरक प्रश्न पूछा। वहीं, लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल शुरू होने से पहले कार्यसूची में विभिन्न मंत्रियों के नाम से अंकित दस्तावेज संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अप्रसन्नता जताते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संबंधित मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ सप्ताह पहले चीन के साथ तनाव कम करने के लिए हुए समझौते के बारे में मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया और कहा कि इस सरकार का रुख स्पष्ट है कि बीजिंग के साथ संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। उन्होंने निचले सदन में भारत-चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गलवान घाटी की झड़प के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि भारत और चीन के संबंध 2020 से असामान्य रहे, जब चीन की कार्रवाइयों की वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बाधित हुई।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 के माध्यम से किए गए संशोधन बैंकिंग क्षेत्र में संचालन प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ ही ग्राहकों और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने वाले होंगे। सीतारमण ने लोकसभा में इस विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक, 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण), 1980 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में ‘बैंकिंग फोन सिस्टम’ था और उस समय बैंकिंग प्रणाली ‘वेंटिलेटर’ पर चली गई थी। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने ‘बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024’ पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व के चलते भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आया जो विकसित भारत के लिए जरूरी है। कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘आर्थिक स्थिति का जो ढांचा वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया है, उसकी शुरुआत आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू करने के साथ हुई थी।’’ गोगोई ने पूछा कि सरकार बताए कि उसने नोटबंदी लागू करने के बाद इन आठ साल में क्या हासिल किया?
राज्यसभा की कार्यवाही
तेल और गैस की खोज और उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून में संशोधन और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम संचालन को खनन कार्यों से अलग करने के प्रावधान वाले तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को मंगलवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इस साल अगस्त में राज्यसभा में पेश किए गए तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक-एक कर बंद करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना समय की मांग है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि सरकार आखिर यह विधेयक क्यों ला रही है, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।गोहिल ने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को घाटे या अन्य कारणों का हवाला दे कर बंद कर रही है लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रावधानों को कठोर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में मध्यस्थ का प्रावधान भ्रष्टाचार की समस्या को ही बढ़ाएगा। भाजपा के चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत लगभग 23 करोड़ मीट्रिक टन है जिसके आने वाले समय में बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में भारत की आयात पर निर्भरता 80 फीसदी से अधिक है। ‘‘यह विधेयक इसी निर्भरता को कम करने के लिए लाया गया है।’’
कार्बनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में ‘पीएम-प्रणाम’ योजना को बेहद सफल बताते हुए सरकार ने मंगलवार को इसे एक ‘परिवर्तनकारी’ पहल करार दिया और कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि योजना के बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं और लोगों ने कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया जबकि अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कम किया है।
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आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्डा ने धान की फसल कटने के बाद पराली जलाए जाने को किसानों की मजबूरी बताते हुए मंगलवार को सुझाव दिया कि यदि उन्हें प्रति एकड़ 2,500 रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाए तो इस समस्या का अल्पकालिक समाधान निकल सकता है।
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