UP में 2014 से तीन गुनी हो गई BJP के मुस्लिम सदस्यों की संख्या! चौंकाने वाली रिपोर्ट
बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि अभियान तेज होने के कारण राज्य में मुस्लिम सदस्यों की संख्या जल्द ही 5 लाख को पार करने की उम्मीद है। अली ने कहा कि अब बीजेपी कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और मुस्लिम परिवारों से मिलकर हमारी पहुंच को और बढ़ाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में अपने चल रहे अभियान के जरिए मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर करने की कोशिश में लगी है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम वोट पारंपरिक रूप से पार्टी से दूर जाता रहा है। भाजपा के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर, 2024 तक 4.12 लाख से अधिक मुस्लिम पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये आंकड़ा 2014 में पिछले अभियान से तीन गुना अधिक है, जब लगभग 1.25 लाख मुस्लिम सदस्य बने थे। सदस्यता में इस उछाल को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, खासकर यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को ऐतिहासिक रूप से भाजपा विरोधी मतदाता आधार माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की कम सीटों की संख्या को रणनीतिक मुस्लिम वोटिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया।
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बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि अभियान तेज होने के कारण राज्य में मुस्लिम सदस्यों की संख्या जल्द ही 5 लाख को पार करने की उम्मीद है। अली ने कहा कि अब बीजेपी कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और मुस्लिम परिवारों से मिलकर हमारी पहुंच को और बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का दूसरा चरण, जो 17 सितंबर से शुरू हुआ, 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अभियान को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे अधिक सफलता मिली है। इसके बाद ब्रज और अवध का स्थान है।
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भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मदरसों, दरगाहों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के पास कार्यक्रम आयोजित करके इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी ने जमात उलेमा-ए-हिंद (जेयूएच) और उलमा फाउंडेशन (यूएफ) जैसे प्रभावशाली संगठनों के साथ भी सहयोग किया है, जिनका समर्थन मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने में महत्वपूर्ण रहा है। बढ़ते मुस्लिम सदस्यता आधार के साथ, भाजपा का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देना है, जो भविष्य के चुनावों से पहले अपने पारंपरिक मतदाता आधार में संभावित बदलाव का संकेत देता है।
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