मेडिकल इमरजेंसी की चपेट में उत्तर भारत, गोपाल राय बोले- सो रहे देश के पर्यावरण मंत्री

Gopal Rai
ANI
अंकित सिंह । Nov 19 2024 12:37PM

गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाने के संबंध में दिल्ली सरकार के लगातार अनुरोध के बावजूद भाजपा के पर्यावरण मंत्री सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से एक बार फिर प्रदूषण पर आपात बैठक बुलाने और कृत्रिम बारिश की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

दिल्ली का प्रदूषण गंभीर स्थिति में है। वहीं, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा औक केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाने के संबंध में दिल्ली सरकार के लगातार अनुरोध के बावजूद भाजपा के पर्यावरण मंत्री सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से एक बार फिर प्रदूषण पर आपात बैठक बुलाने और कृत्रिम बारिश की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए, कार्रवाई करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है तथा केंद्र को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। 

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गोपाल राय ने कहा कि ‘ग्रैप’ को पूरे उत्तर भारत में लागू किया जाना चाहिए, भाजपा शासित राज्यों में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने BS-III पेट्रोल चार पहिया वाहनों, BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से आने वाले सभी ट्रक, डीजल बसों पर रोक लगा दी गई है. 10वीं और 12वीं के लिए भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. तीसरा, कार्यालयों के लिए समय अलग-अलग कर दिया गया है। रही बात वर्क फ्रॉम होम की तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हम उस पर अमल भी करेंगे।

आप नेता ने कहा कि हम उन सभी चीजों पर काम कर रहे हैं जो हमारे हाथ में हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ एक आपात बैठक की मांग कर रहे हैं ताकि हम जमीन पर सभी कार्रवाई कर सकें। हम ऑड-ईवन पर भी चर्चा कर रहे हैं लेकिन अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, लोग अब विचार कर रहे हैं कि इसका कितना असर होगा। उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर भारत मेडिकल इमरजेंसी की चपेट में है। 

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राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस तरह से देश के लोगों की जान खतरे में डालने का अधिकार नहीं है। इस पर काम करना होगा. दिल्ली सरकार अपने स्तर पर जो भी काम कर सकती है, कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सितंबर से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस तरह चुप नहीं रह सकती। कृत्रिम बारिश अब दिल्ली के लिए आपातकालीन जरूरत बन गई है। 

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