'कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है', नेमप्लेट विवाद पर योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में सफाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा है कि दुकानों और भोजनालयों के नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों से प्राप्त शिकायतों के बाद राज्य द्वारा जारी निर्देश जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भोजनालयों से संबंधित विवादास्पद कांवड़ यात्रा निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा के मुख्यमंत्रियों को "असंवैधानिक" निर्णय लेने से रोकने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने निर्देशों को चुनौती देने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा, स्तंभकार आकार पटेल और एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई की।

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योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने जवाब में कहा, "दुकानों और भोजनालयों के नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों से प्राप्त शिकायतों के बाद राज्य द्वारा जारी निर्देश जारी किए गए थे। ऐसी शिकायतें मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों की चिंताओं को दूर करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की।" इसमें कहा गया है, "यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है।"

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हिंदू कैलेंडर के 'श्रावण' महीने के दौरान शिवलिंगों का 'जलाभिषेक' करने के लिए विभिन्न स्थानों से भक्तों ने सोमवार को गंगा से पवित्र जल लेकर 'कांवड़' के साथ अपनी यात्रा शुरू की। कई श्रद्धालु पवित्र महीने के दौरान मांस खाने से परहेज करते हैं। पवित्र महीने के पहले सोमवार को, भक्तों ने देश भर के विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव की पूजा भी की।