Bihar Land Survey को लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जमीन मालिक लेंगे राहत की सांस
ताजा निर्देश भूमि मालिकों को फरवरी 2025 तक राजस्व और भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देगा। पहले उन्हें अगस्त 2024 तक यह प्रक्रिया करने की आवश्यकता थी।
बिहार के भूमि मालिकों को बड़ी राहत देते हुए, राज्य सरकार ने मंगलवार को उनके स्वामित्व वाली संपत्ति के संबंध में स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करने के लिए 180 कार्य दिवसों का विस्तार दिया। ताजा निर्देश भूमि मालिकों को फरवरी 2025 तक राजस्व और भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देगा। पहले उन्हें अगस्त 2024 तक यह प्रक्रिया करने की आवश्यकता थी।
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मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट ने राज्य में भूमि संपत्ति के स्वामित्व वाले लोगों से संबंधित स्व-घोषणा दस्तावेजों को दाखिल करने या अपलोड करने की तारीख को 180 कार्य दिवस तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब, इसे फरवरी 2025 तक भरा जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि पहले, इसे दाखिल करने की कटऑफ तारीख अगस्त 2024 थी। राज्य सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया था जिसे आज मंजूरी दे दी गई। यह सर्वेक्षण 1911 के बाद पहला भूकर सर्वेक्षण भी दर्शाता है। नीतीश सरकार ने राजस्व मानचित्र और भूमि के अन्य संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस भी दिए। हालांकि, विभाग के एक अधिकारी ने कहा, यह तभी प्रभावी होगा जब भूमि मालिक स्व-घोषणा दस्तावेज दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
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