Pre-budget Consultation meeting | निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक की

निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। पूरा देश 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहा है, सरकार उस दिशा में तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट-पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की।

आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से सुझाव लेने के लिए वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा यह बजट-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में राजस्थान से दीया कुमारी और यूपी से सुरेश कुमार खन्ना सहित अन्य राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए।

बजट-पूर्व परामर्श

विशेष रूप से, वित्त मंत्रालय वर्तमान में बजट पर विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने अर्थशास्त्रियों, वित्त और पूंजी बाजार विशेषज्ञों और उद्योग निकायों से मुलाकात की है। पहली प्री-बजट बैठक 19 जून को हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों के विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए थे।

इसके अलावा, 21 जून को उन्होंने किसान संघों के नेताओं और कृषि अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। जीएसटी परिषद की बैठक आज होगी बजट पूर्व बैठक के अलावा सीतारमण आज 53वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगी।

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दिन के दूसरे पहर में होने वाली यह बैठक नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की पहली बैठक है। जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई जीएसटी परिषद की बैठक जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मुद्दों जैसे कर दरों, नीतियों में संशोधन और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है।

परिषद, एक कर पर राज्यों और संघ के बीच सहयोगात्मक विचार-विमर्श का एक साधन है, जो भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह लोगों और निगमों को आवश्यक कर राहत प्रदान करता है, साथ ही देश के आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप भी है।

हालांकि बैठक के एजेंडे की जानकारी अभी तक सार्वजनिक डोमेन में घोषित नहीं की गई है, लेकिन 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक से उत्पन्न निर्णय और सिफारिशें विभिन्न हितधारकों, जिनमें व्यवसाय, नीति निर्माता और आम जनता शामिल हैं, के लिए महत्वपूर्ण होंगी और इसलिए उन पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी।