New Parliament Building: केजरीवाल-मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जानें क्या है मामला
शिकायतकर्ता ने केजरीवाल, खड़गे और अन्य पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक तकरार जारी है। 21 विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। उनकी मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं, खबर यह भी है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देते हुए भड़काऊ बयान देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य राजनीतिक नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
इसे भी पढ़ें: Parliament Building Inauguration: मिर्जापुर की कालीन, नागपुर से सागौन...एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात कर ऐसे चुन-चुनकर सजाई गई नई संसद
शिकायतकर्ता ने केजरीवाल, खड़गे और अन्य पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसको लेकर आईपीसी की धारा 121,153ए, 505 और 34 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
इसे भी पढ़ें: New Parliament Inaugration: सुबह 7.30 बजे पूजा के साथ होगी संसद भवन के भव्य उद्घाटन समारोह की शुरुआत, जानें पूरा शेड्यूल
विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावज़ूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उससे हमारी अस्वीकृति के बावज़ूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए तैयार थे। इन दलों ने बयान में आरोप लगाया, राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल राष्ट्रपति का घोर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। उनके मुताबिक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा।
अन्य न्यूज़
