वानखेड़े पर फिर बरसे नवाब मलिक, बोले- जेल में डालने वाला जेल जाने से डरने लगा
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाई कोर्ट में कहा कि वह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में तीन कार्य दिवस का नोटिस दिये बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी।
ड्रग्स मामले में बंबई हाई कोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टॉर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बयान दिया है। नवाब मलिक ने कहा कि आज हाई कोर्ट ने आर्यन खान समेत 3 लोगों को ज़मानत दी है। इससे पहले कल 2 लोगों को NDPS स्पेशल कोर्ट ने ज़मानत दी थी। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया। पहले ही उनकी ज़मानत को सकती थी। हमेशा NCB के वकीलों के जरिए NCB अपनी भूमिका बदलती रहती है।
NCB अधीकारी समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए नवाब मलिक ने कहा कि जिस अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था आज वही डर के मारे कोर्ट में गया कि ये मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसे CBI को ट्रांसफर किया जाए। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है वो खुल खुलकर सामने आने लगा है। आपको बता दें कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के लिए बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जिस अधिकारी(समीर वानखेड़े) ने इन लड़कों को जेल में डाला था आज वही डर के मारे कोर्ट में गया कि ये मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसे CBI को ट्रांसफर किया जाए। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है वो खुल खुलकर सामने आने लगा है: नवाब मलिक https://t.co/cs8taljpae
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2021
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वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाई कोर्ट में कहा कि वह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में तीन कार्य दिवस का नोटिस दिये बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। वानखेड़े ने भी बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर गिरफ्तारी से या अपने खिलाफ किसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की मांग की। उन्होंने अपने खिलाफ वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय एक टीम गठित करने के मुंबई पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
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