MUDA scam: सिद्धारमैया ने फिर किया इस्तीफे से इनकार, डीके शिवकुमार भी बोले- कोई सवाल ही नहीं

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर से इस्तीफे से इनकार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं इस्तीफा क्यों दूं? एचडी कुमारस्वामी पर आरोप हैं, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? उन्हें इस्तीफा देने दीजिए। क्या मोदी ने कुमारस्वामी का इस्तीफा ले लिया है। उनकी यह टिप्पणी एक विशेष अदालत द्वारा मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर लोकायुक्त को उनके खिलाफ जांच करने का आदेश देने के एक दिन बाद आई है, जिससे मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है।

इसे भी पढ़ें: Explained About Nandini Brand | 'नंदिनी' ब्रांड का मालिक कौन है, जो तिरुपति लड्डू के लिए घी की आपूर्ति करेगा | Tirupati Laddu Row

उनकी टिप्पणी तब आई जब विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कर्नाटक विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी सिद्धारमैया के पद छोड़ने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। सीएम के इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे लगता है कि यह सब एक राजनीतिक नाटक है जो वे करने की कोशिश कर रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, क्या उन सभी ने इस्तीफा दे दिया है? सीएम को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा मामला दिल्ली से लेकर गांव तक पार्टी उनके साथ खड़ी है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि सीएम के इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। 

इसे भी पढ़ें: Karnataka: CM सिद्धारमैया की कम नहीं हो रही मुश्किलें, कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को दिए जांच के आदेश, जानें पूरा मामला

बुधवार को अपने आदेश में, विशेष अदालत ने लोकायुक्त को तीन महीने में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा और एक आदेश पारित करते हुए अधिकारियों को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। एक दिन पहले, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि राज्यपाल "असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं", यह कहते हुए कि उनका आदेश "दिमाग के गैर-प्रयोग से प्रभावित नहीं है"। MUDA मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ तीन कार्यकर्ताओं की शिकायतों के बाद जुलाई में राज्यपाल की अभियोजन मंजूरी दी गई थी।