मोदी सरकार में हो रहा है मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण: कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर ‘‘उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की जांच बंद करवाने’’ का सोमवार को आरोप लगाया और दावा किया कि इस सरकार के शासन में ‘मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण’ हो रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘न्यूनतम शासन और कारगर सरकार’ (मिनिमम गर्वन्मेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस) का वादा किया था, लेकिन इसके पूरी तरह उलट हो चुका है। 

रमेश ने अडाणी की कंपनी का उल्लेख करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले दो-तीन सालों में जब कहीं इस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ जांच शुरू होती है, सरकार जल्दी से जल्दी उस जांच को खत्म कर देती है या बंद करा देती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘डीआरआई ने कहा था कि इस कंपनी ने ऊर्जा उपकरणों के आयात में करीब 6,600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये मामला अभी बंद हो चुका है और एक वरिष्ठ अफसर द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसमें कुछ है ही नहीं है।’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘इस सरकार में मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने संसद में कहा था, ‘‘मैक्सिमम गर्वनेंस, मिनिमम गवर्मेंट।’’ आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ये बिल्कुल साफ हो गया है, मैक्सिमम गर्वनेंस, मिनिमम गवर्मेंट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, मुनाफे का निजीकरण, घाटे का राष्ट्रीयकरण।’’।

उन्होंने एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘कोयले के आयात के मामले में डीआरआई ने 29,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पता लगाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा पेश किया गया कि इस मामले में 29,000 करोड़ रुपए का बिल बढ़ाचढ़ाकर दिया गया था। इस मामले पर सिंगापुर की अदालत में दर्ज मामला अस्वीकार कर दिया गया, तो अब ये बंबई उच्च न्यायालय में बुधवार को आएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बुधवार को देश के सामने इनकी नीयत का खुलासा होगा। सरकार की तरफ से यहाँ-वहाँ के वकील खड़े होंगे या विशेष वकील नियुक्त किए जाएंगे।’’