महबूबा मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला पर तंज, कहा, पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे अब 2 जगह से लड़ रहे
महबूबा मुफ्ती ने तंज कसते हुए कहा कि अब वह दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि वह जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर है।' उनका परिवार 1947 से यही कर रहा है।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के जम्मू और कश्मीर की दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला स्थिति के अनुसार अपना रुख बदलते रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पिछले 3-4 साल से एक बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि वह एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हर छोटे आदेश को मंजूरी देने के लिए एलजी से विनती नहीं कर सकते।
इसे भी पढ़ें: 3 परिवारों ने जम्मू-कश्मीर को लूटा, अमित शाह बोले- अब दोबारा फैलाना चाहते हैं आतंकवाद
महबूबा मुफ्ती ने तंज कसते हुए कहा कि अब वह दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि वह जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर है।' उनका परिवार 1947 से यही कर रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि पीडीपी ने कभी भी सत्ता की लालसा के लिए चुनाव नहीं लड़ा है, बल्कि पार्टी ने हमेशा पार्टी के एजेंडे को बरकरार रखा है। उमर अपने परिवार के गढ़ गांदरबल के अलावा मध्य कश्मीर के बडगाम से भी चुनाव लड़ेंगे। जम्मू-कश्मीर में 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में उमर ने बडगाम से सटी बीरवाह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.
इसे भी पढ़ें: Jammu kashmir में आतंकियों पर फायर हो गए अमित शाह, राहुल, अब्दुल्ला, पीडीपी, पत्थरबाजों सबको चुनचुनकर खूब सुनाया
मुफ्ती ने घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए, अगर वह मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो भी उनकी पार्टी के एजेंडे को लागू करना संभव नहीं है। उनकी जगह उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगी। जम्मू-कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीतीं। पीडीपी ने 28 सीटें जीतीं और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2018 में अलग विचारधारा वाली दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन टूट गया और जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रपति शासन के अधीन कर दिया गया। 2019 में, संविधान के तहत दिए गए राज्य के विशेष दर्जे को ख़त्म कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।
अन्य न्यूज़
